काठमाडौं । नेपाली सेनाको सैनिक न्याय प्रणाली, प्रधान सेनापतिको अधिकारक्षेत्र तथा सैनिकहरूको संवैधानिक र कानुनी हक अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वसैनिक अधिकृतले सैनिक ऐनको कार्यान्वयन र सैनिक अदालतको संरचनामा सुधार गर्न माग गरेका छन्।

उनले नेपाली सेनामा दुईवटा रथी (तीनतारे जर्नेल) को दरबन्दी रहने र प्रधान सेनापति (महारथी) अवकाशमा गएपछि वरिष्ठ रथी प्रधान सेनापतिमा नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर वरिष्ठताका आधारमा प्रधान सेनापति बन्ने प्रक्रियालाई सबै रथीहरू समान रूपमा सक्षम वा योग्य भएको प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार प्रधान सेनापतिको पदावधि तीन वर्ष र उमेरको हद ६१ वर्ष रहेकाले कतिपय वरिष्ठ रथीहरू प्रधान सेनापति बन्न नपाउँदै अवकाशमा जाने अवस्था रहन्छ।

प्रधान सेनापतिमा केन्द्रित सैनिक न्याय प्रणाली

पूर्वसैनिक अधिकृतले सैनिक ऐनअन्तर्गत हुने अनुसन्धान तथा सैनिक अदालत गठन प्रक्रियामा प्रधान सेनापतिको अधिकार अत्यधिक केन्द्रित रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार सैनिक कसुरसम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि सिलसिलेवार प्रतिवेदनका आधारमा प्रधान सेनापतिको निर्णयबाट मात्रै कोर्ट अफ इन्क्वायरी (Court of Inquiry) गठन हुनसक्छ। उक्त समितिका सदस्य तोक्ने अधिकार पनि प्रधान सेनापतिमै रहने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा पुनः प्रधान सेनापतिको निर्णयबाट सैनिक अदालत गठन हुने र अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यसमेत प्रधान सेनापतिले नै तोक्ने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यस प्रक्रियामा सेनाको कानुन विभागका प्रमुख (Judge Advocate General) को भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भए पनि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र सैनिक अदालत गठन गर्ने प्रक्रियामा प्रधान सेनापतिको निर्णय निर्णायक हुने उनको दाबी छ।

समरी जनरल सैनिक अदालत गठनबारे आपत्ति

उनले पछिल्लो १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सैनिक ऐनको मनसायविपरीत समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्ने र त्यसबाट भएका फैसला प्रधान सेनापतिले आफैँ सदर गर्ने अभ्यास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

यस प्रक्रियाबाट उपरथीसम्मका अधिकृतलाई सेवाबाट हटाउने र सिपाहीलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुने अवस्था आएको उनको दाबी छ।

उनले पूर्वप्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको कार्यकालमा उपरथी प्रेम शाहीमाथि भएको कारबाहीलाई समेत यसै सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वसैनिक अधिकृतका अनुसार सैनिक अदालतको फैसला सदर गर्ने अधिकार र त्यसको कानुनी वैधताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था छ। एक तह पदोन्नति भएर प्रधान सेनापति बनेपछि वरिष्ठ रथीमाथि समेत गम्भीर सजाय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रित हुनु सैनिक न्यायको निष्पक्षतासँग जोडिएको विषय भएको उनको तर्क छ।

उनले पूर्व Judge Advocate General विए कुमार शर्माको कार्यकालदेखि सैनिक न्याय प्रणालीमा गैरकानुनी अभ्यास सुरु भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

आफ्नै बर्खास्तीको निर्णय बदर भएको प्रसङ्ग

उनले आफ्नो सैनिक सेवासम्बन्धी पुरानो मुद्दालाई पनि यस विवादसँग जोडेका छन्। उनका अनुसार २०५९ सालमा सैनिक सेवाबाट भगोडा भएको कसुरमा जनरल सैनिक अदालतले आफूलाई बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला रक्षा मन्त्रालयले सदर गरेको भए पनि २०६३ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरेको उनको भनाइ छ।

उनले सोही घटनापछि सैनिक न्याय प्रणालीमा गैरकानुनी अभ्यास सुरु भएको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै, सैनिकहरू कानुनविपरीत कैदमा रहेको र उजुरी परेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णय नभएको आरोप लगाउँदै उनले वर्तमान प्रधान सेनापति महारथी अशोकराज सिग्देलको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। यस विषयमा उनले अदालतको अवहेलना र सैनिक विद्रोहसम्बन्धी आरोपसमेत लगाएका छन्।

सैनिक ऐन र सर्वोच्च अदालतका नजिरबारे पाँच प्रश्न

पूर्वसैनिक अधिकृतले सैनिक न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित पाँचवटा प्रश्न सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

१. सैनिक ऐनलाई छ महिनाभित्र पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि दिएका दुईवटा आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो वा होइन?

२. प्रधान सेनापतिले समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्नु सैनिक ऐनको मनसायविपरीत तथा क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय हो वा होइन?

३. प्रधान सेनापतिले आफैँ गठन गरेको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला आफैँ सदर गरी अधिकृतलाई सेवाबाट हटाउनु वा सैनिकलाई कैद सजाय गर्नु कानुनी रूपमा वैध हो वा होइन?

४. तीन सदस्यीय विशेष इजलासले २०६८ असारमा प्रतिपादन गरेको सैनिक अदालतको फैसला सैनिक अधिकृतबाट सदर वा बदर गर्ने प्रणालीलाई जायज ठहराउन नसकिने भन्ने नजिरविपरीत प्रधान सेनापतिले आफैँ फैसला सदर गर्नु नजिरको उल्लङ्घन हो वा होइन?

५. सैनिक ऐनको दफा ११७ अनुसार अमान्य रहेको फैसला कार्यान्वयन गर्नु कानुनविपरीत हो वा होइन?

सैनिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न माग

उनले सैनिक संगठनभित्र अनुशासन कायम राख्नु आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा सैनिकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित हुन नहुने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार राष्ट्रको सुरक्षा, नागरिकको संरक्षण, सीमा सुरक्षा तथा प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुको रक्षामा खटिने सैनिकहरूको आफ्नै अधिकार रक्षाका लागि पनि निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली आवश्यक छ।

उनले अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले सन् १८६३ जनवरी १ मा जारी गरेको दासत्व उन्मूलन घोषणाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपाली सेनाभित्रका सैनिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि पनि निर्णायक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सैनिक न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानुनी जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ। साथै, सैनिकहरूको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउन सम्बन्धित सैनिक नेतृत्वलाई समेत आग्रह गरेका छन्।

उनले सैनिक ऐन, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सैनिक अदालतका फैसलासम्बन्धी पाँच प्रश्न अझै अनिर्णित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायिक तथा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।