काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । यस्तो बजेटमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान (पुँजीगत)सहितको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।
.gif)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको यस्तो बजेटमा प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५६ करोड स्थानीय तहको लागि ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पठाएको छ ।
यस्तो रकममा महागनरपालिकालाई ११ अर्ब ७४ करोड, उपमहानरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकालाई १ अर्ब ४३ अर्ब १० करोड र गाउँपालिकालाई १ अर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको यस्तो रकम समानीकरणमा न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा खर्च गर्न पाइन्छ । सशर्त अनुदानमा चालु र पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको छ भने विशेष अनुदानमा चालु, पुँजीगत प्रकृतिको रकम समावेश हुनछ । समपूरक अनुदन पनि पुँजीगत हुन्छ ।
