काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता सञ्चालन, ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन लगायतका बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गरिदिएको छ।
.gif)
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा रहेको उक्त बाध्यकारी व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत विभिन्न बैंकिङ सेवा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई अनिवार्य बनाइएको थियो। उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन कठिनाइ भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–१ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंमा बस्दै आएकी अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण बैंक खाता सञ्चालन तथा वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको थियो। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिको पहुँच नभएका नागरिकलाई यस्तो व्यवस्थाले थप कठिनाइ सिर्जना गरेको दाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र लगायत अन्य पहिचानसम्बन्धी कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन पाउने कानुनी आधार स्थापित भएको छ।
यस निर्णयले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका वा त्यसको नम्बर उपलब्ध नभएका नागरिकलाई बैंकिङ सेवामा पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
