काठमाडौं, १७ कात्तिक । नेपालमा गाँजाखेतीमाथि प्रतिबन्ध लागेको करिब पाँच दशकपछि सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती र उत्पादनलाई नियमनसहित कानुनी मान्यता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
.gif)
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरी आवश्यक नियन्त्रण र नियमनमार्फत उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको हो।
हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठअनुसार सरकारले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासँग मेल खाने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती र उत्पादनसम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ।
अदालतले व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारी लगायतले गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सुवेदी र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते फैसला गरेको थियो।
२०३३ सालदेखि प्रतिबन्ध
नेपालमा गाँजाखेती कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भएको पाँच दशक पुग्न लागेको छ। तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रण अभियानको प्रभावमा २०३३ सालमा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन ल्याएर गाँजाखेती, उत्पादन तथा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यसअघि नेपालमा गाँजाको खेती, उत्पादन र बिक्री वितरण खुला थियो। सरकारले अनुमतिपत्र दिएर व्यावसायिक कारोबारसमेत सञ्चालन गर्न दिने गरेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान तीव्र भएपछि नेपालले पनि आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको हो।
त्यसयता गाँजाखेती र कारोबार प्रतिबन्धित रहँदै आएको छ।
औषधीय र औद्योगिक उपयोगलाई अलग दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने
सर्वोच्च अदालतले गाँजालाई अन्य लागुऔषधसँग समान रूपमा व्यवहार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै यसको प्रकृति, उपयोग र कानुनी व्यवस्थालाई अलग रूपमा हेर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको सन् १९६१ को लागुऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धिले पनि गाँजाखेतीलाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
महासन्धिको धारा २८ अनुसार औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनका अतिरिक्त औद्योगिक र बागवानी प्रयोजनका लागि समेत गाँजाखेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ। यद्यपि, यस्तो खेतीबाट हुन सक्ने दुरुपयोग र अवैध कारोबार रोक्न प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक हुने अदालतको ठहर छ।
गाँजाखेती खुलाउने बहस फेरि चर्चामा
नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषय लामो समयदेखि राजनीतिक तथा नीतिगत बहसको विषय बन्दै आएको छ।
गाँजाखेतीलाई वैध बनाउन माग गर्दै संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका पूर्वसांसद शेरबहादुर तामाङले पनि यस विषयमा विगतमा पटक–पटक छलफल भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत गाँजाखेती खुला गर्ने विषय समेटेको थियो। औषधीय प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाउँदै आएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा समेत गाँजासम्बन्धी विधेयक ल्याउन पहल भएको थियो। तर सरकारको प्रतिबद्धता र बहसका बाबजुद कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अब गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उपयोगका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्चको फैसलाले गाँजाखेती र कारोबार स्वतः खुला गरेको भने होइन। सरकारले तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था, अनुमतिपत्र प्रणाली र नियमन संयन्त्र तयार गरेपछि मात्रै तोकिएका प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको बाटो खुल्नेछ।।।
