काठमाडौँ, २९ कात्तिक । सरकारले यस वर्षका लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२८ रुपैयाँ तोक्ने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा ८ रुपैयाँ वृद्धि गरी उक्त मूल्य सिफारिस गर्ने भएको हो।

कृषि विभागले गरेको सर्वेक्षण र तथ्यांकको प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा मूल्य प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रस्तावित ६२८ रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन अनुदानबाहेक चिनी उद्योगले किसानलाई दिने रकम हो।

विभागको सर्वेक्षणमा उखुको उत्पादन लागत प्रतिक्विन्टल ४४६ रुपैयाँ देखिएको छ। उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत नाफा र ढुवानी खर्च जोडेर नयाँ मूल्य सिफारिस गरिएको अर्यालले बताए छन्। यसबाहेक किसानले पाउने सरकारी अनुदानको विषय भने मन्त्रिपरिषद्ले टुंग्याउनेछ। गत वर्ष सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। यस वर्ष पनि सोही बराबर अनुदान पाउने किसानको अपेक्षा छ।

मूल्यमा किसान र उद्योगीबीच मतभेद

नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुअघि मन्त्रालयले चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक महासंघका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणको छलफल गरेको थियो। तर, विभागले प्रस्ताव गरेको प्रतिक्विन्टल ६२८ रुपैयाँमा किसान र उद्योगी दुवै पक्ष सहमत हुन सकेनन्।

किसान प्रतिनिधिहरूले चिनीको मूल्य बढेको अनुपातमा उखुको मूल्य वृद्धि नभएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पहिले प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ रहेको चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य अहिले ११० देखि ११५ रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद्रा बजारमा प्रतिकेजी १४० देखि १५० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ।

चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म बढ्दा उखुको मूल्य भने जम्मा ५ देखि ८ रुपैयाँ मात्र बढाउनु न्यायोचित नहुने भन्दै किसान प्रतिनिधिले प्रतिक्विन्टल एक हजार रुपैयाँ मूल्य माग गरेका छन्।

यता, चिनी उद्योगीहरूले भने उखुको मूल्य चिनी उत्पादन हुने दर अर्थात् ‘रिकभरी’का आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उद्योगीका अनुसार एक क्विन्टल उखु पेल्दा औसत ९ प्रतिशत अर्थात् नौ केजी मात्र चिनी उत्पादन हुन्छ। त्यसमा प्रशोधन र श्रमिक खर्चसमेत जोड्दा चिनी उत्पादनको लागत बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।

उखुको जात र रिकभरी दरमा जोड

उद्योगीहरूका अनुसार विशेषगरी मधेस प्रदेशमा किसानले स्थानीय तथा पुराना जातका उखु लगाउने र लामो समयसम्म एउटै बारीमा खेती गरिरहने गरेका कारण चिनी उत्पादनको रिकभरी दर घटेको छ। कतिपय उखुमा रिकभरी दर ६ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म मात्र पाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

एक क्विन्टल उखुबाट ६ केजी मात्र चिनी उत्पादन हुँदा चिनीको लागत प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उद्योगीहरूको दाबी छ। यसले किसानको मिहिनेतको प्रतिफल घट्ने र राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदानसमेत प्रभावकारी नहुने उनीहरूको तर्क छ।

उद्योगीहरूले १० देखि ११ प्रतिशतसम्म रिकभरी दिने उन्नत जातका उखु लगाउन किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्ता जातबाट बढी चिनी उत्पादन हुने भएकाले रिकभरीका आधारमा थप मूल्य दिन आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

९ प्रतिशत रिकभरीलाई आधार बनाउने तयारी

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार आगामी दिनमा कम्तीमा ९ प्रतिशत रिकभरीलाई आधार मानेर उखुको मूल्य र अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रस्तावित नीतिअनुसार ९ प्रतिशतभन्दा बढी रिकभरी दिने उखु लगाउने किसानले मिलबाट तोकिएको न्यूनतम मूल्यसँगै रिकभरीका आधारमा थप रकम पाउनेछन्। तर, ९ प्रतिशतभन्दा कम रिकभरी हुने जात लगाउने किसानलाई सरकारी प्रोत्साहन अनुदानमा सहभागी नगराउने नीतिगत सोच अघि सारिएको छ।

हाल किसानले चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेमा मात्र सरकारी अनुदान पाउने व्यवस्था छ। अन्यत्र बिक्री गर्दा अनुदान नपाइने भएकाले अधिकांश किसान मिलमै उखु बिक्री गर्न आकर्षित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार उखु खेतीलाई व्यावसायिक बनाउँदै मिलमार्फत प्रशोधन गर्दा चिनीका अतिरिक्त मोलासेस, बगास र प्रेसमडजस्ता सह–उत्पादनसमेत प्राप्त हुन्छन्। यी उत्पादनबाट पनि राजस्व र बजार लाभ लिन सकिने भएकाले उखु खेती तथा चिनी उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।