काठमाडौँ । नेपाली सेयर बजारको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) तर्फ कम्पनीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको संख्या ११२ पुगेको छ। ती कम्पनीले कुल ४९ करोड ६४ लाख १५ हजार ५२० कित्ता सेयर निष्कासन गरी ७१ अर्ब २४ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजी जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

सरकारले वास्तविक क्षेत्रका ठूला उद्योगलाई पुँजी बजारमा ल्याउने नीति अघि बढाएसँगै व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी जुटाउने आवश्यकता र सर्वसाधारणको प्राथमिक बजारप्रतिको आकर्षणले आईपीओ पाइपलाइन विस्तार भएको देखिन्छ। उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन, लगानी, बीमा तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनको तयारीमा छन्।

तर, प्राथमिक बजारमा निष्कासनका लागि कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गए पनि द्वितीय बजारमा कारोबार तथा माग अपेक्षाकृत सुस्त रहेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीको संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता, स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था र लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले कानुनी तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन नहुने बताए। उनका अनुसार कम्पनीको संख्या बढ्नुभन्दा वित्तीय रूपमा सबल र गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। उनले कम्तीमा १०० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

विगतमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा लगानीकर्ता जोखिममा परेको भन्दै तीन वर्षको ‘लक–इन’ अवधि सकिएपछि प्रवदियारका अनुसार द्वितीय बजार सुस्त हुनुमा नीतिगत अस्पष्टताको समेत भूमिका छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेपछि ४५ दिनसम्म होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताले बिक्रीअघि १५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने्र्धकले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सक्ने कम्पनीमा नियामकले विशेष निगरानी गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ।

रौनियारका अनुसार द्वितीय बजार सुस्त हुनुमा नीतिगत अस्पष्टताको समेत भूमिका छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेपछि ४५ दिनसम्म होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था तथा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताले बिक्रीअघि १५ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला लगानीकर्तालाई प्रभावित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रबाट ३५ अर्बभन्दा बढीको प्रस्ताव

प्रस्तावित निष्कासन रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ। यस, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, मारुती सिमेन्ट्स, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट, श्री डिस्टिलरी, भूगर्भ सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट, आम्बे स्टिल्स, कान्तिपुर फार्मास्युटिकल्स ल्याब, महाशक्ति सिमेन्ट, शुभ श्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग, हुलास इन्फ्रा र डाँफे एग्रो फार्मलग क्षेत्रका ३२ कम्पनीले ३५ अर्ब ७१ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ४१ लाख ९१ हजार ३०३ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन्।

यस समूहमा जगदम्बा स्टिल्स, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, मारुती सिमेन्ट्स, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट, श्री डिस्टिलरी, भूगर्भ सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट, आम्बे स्टिल्स, कान्तिपुर फार्मास्युटिकल्स ल्याब, महाशक्ति सिमेन्ट, शुभ श्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग, हुलास इन्फ्रा र डाँफे एग्रो फार्म लगायत छन्।

गोदावरी स्टिल, ज्यास्मिन पेन्ट्स, एनसी एग्रो टेक इन्डस्ट्रिज, केबी एग्रो एन्ड रिसर्च, निभिक्स फार्मास्युटिकल्स, स्वरथी केवल इन्डस्ट्रिज, सुप्रिम हेल्थकेयर, एसियन ब्याट्रिज, हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज, नेसनल बायो टेक, शान्ता प्लाइउड, भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसियन कंक्रिट, राजेश मेटल क्राफ्ट्स, अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग, युवरानी एग्रो इन्डस्ट्रिज, प्रिमियर डिस्टिलरी, इन्द्रेणी मसरुम फार्म र शौर्य कृषि कम्पनी पनि यही समूहमा छन्।

केही कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन्। जगदम्बा स्टिल्सले प्रतिसेयर ३३० रुपैयाँ प्रिमियमसहित आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेको छ।
कम्पनी संख्यामा जलविद्युत् अगाडि

कम्पनी संख्याका आधारमा जलविद्युत् क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ। ३५ जलविद्युत् कम्पनीले १७ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ४२ लाख ९१ हजार २३६ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

यस समूहमा रिछेत जलविद्युत्, हिम रिभर पावर, लोअर एरखुवा हाइड्रोपावर, एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर, गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट, सिउरी न्यादी पावर, आशुतोष इनर्जी, हिल्टन हाइड्रो इनर्जी, पुवा खोला–१ हाइड्रोपावर, मादमे खोला हाइड्रोपावर, ङिग्री खोला हाइड्रोपावर, पिपुल्स इनर्जी, चम्पावती हाइड्रोपावर, हिम पर्वत हाइड्रोपावर र सेन्चुरी इनर्जी छन्।

त्यस्तै ह्याबिट्याट पावर, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर, युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर, आरती पावर, मेवा डेभलपर्स, म्याग्दी हाइड्रोपावर, एलसी इनर्जी, झ्यामोलोङमा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, अर्बिट इनर्जी, भिजन इनर्जी एन्ड पावर, ह्वाइट लोटस पावर, इलेक्ट्रो पावर, काबेली हाइड्रोपावर, दुधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर, संयुक्त ऊर्जा, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट्स, सभापोखरी हाइड्रोपावर, सुपर हेवा पावर, रघुगंगा हाइड्रोपावर र मकारीगाड हाइड्रोपावर लगायत कम्पनी पनि पाइपलाइनमा छन्।
पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा बढ्दो सहभागिता

पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९३० कित्ता सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन्।

यस समूहमा एपेक्स हस्पिटालिटी, अन्नपूर्ण केवलकार, अकामा होटल, ठमेल प्लाजा होटल एन्ड सुइट्स, वर्णवास म्युजियम होटल, माउन्टेन ग्लोरी, मौलाकाली केवलकार, नगरकोट रिसोर्ट, होटल सब्रिना, स्वर्णिम होटल, श्री एयरलाइन्स, होटल इच्छा, अतिथि रिसोर्ट एन्ड स्पा, एसियन होटल, होटल पार्क ल्यान्ड, बूढानीलकण्ठ हेरिटेज, डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट एन्ड फार्म हाउस र केटीएम हस्पिटालिटीलगायत छन्।
लगानी क्षेत्रका ९ कम्पनी पाइपलाइनमा

लगानी क्षेत्रका ९ कम्पनीले ४ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड २० लाख ५३ हजार ६६२ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्।

यस समूहमा बरुण इन्भेस्टमेन्ट, सिड इनर्जी, शिवम् होल्डिङ्स, शिव शंकर हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट, इस्टर्न सहारा, टिम भेन्चर्स, कालिञ्चोक इन्भेस्टमेन्ट, नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एन्ड इक्विटी सोलुसन्स र वैदिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छन्। यीमध्ये शिवम् माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्र होल्डिङ्सले पनि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
लघुबिमा कम्पनी पनि आईपीओ तयारीमा

लघुबिमा क्षेत्रका ३ कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्। पाइपलाइनमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनी छन्।

यससँगै अस्पताल, मिडिया, हेलिकप्टर, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आईपीओ निष्कासनको तयारीमा छन्। बढ्दो आईपीओ पाइपलाइनले नेपाली पुँजी बजारमा नयाँ क्षेत्र र कम्पनीको सहभागिता विस्तार हुँदै गएको देखाए पनि निष्कासनको गुणस्तर, वित्तीय सबलता र लगानीकर्ता हितलाई नियामकीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बहस पनि सँगसँगै बढेको छ।