काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, एनसेललाई सेवा अवधिको समाप्तिपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशनसहितका विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।यसैगरी बाढीपहिरो पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेका कारण युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको ठहर गर्दै कम्पनीबाट बक्यौताबापत असुलउपर गर्नुपर्ने ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने निर्णय गरेको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
.gif)
यसका साथै युटिएलको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राखी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन मूल्याङ्कन समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। त्यसैगरी, एनसेल आजियाटाको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौ १६ मा समाप्त हुन लागेकाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ।यसका अलावा, प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ (लिलामी) प्रक्रिया अगाडि बढाउन आरएफए कागजात स्वीकृत गरेको छ भने ‘नेपालको ५जी मार्गचित्र’ सम्बन्धी प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन प्राधिकरण सदस्य अनन्त प्रकाश मल्लिकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ।
साथै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्दै प्राधिकरणले विभिन्न १० वटा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नयाँ महसुल दर स्वीकृत गर्नुका साथै चारवटा इन्टरनेट कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
