काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। पूँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वासीलो र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले यो निर्देशिका तयार पारेको हो।

निर्देशिकामा पूँजी बजारमा सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाहरूका लागि नयाँ योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड समेटिएको छ । निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको, व्यावसायिक अनुमति प्राप्त गरेको र आफ्नो मुख्य उद्देश्य अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरी कम्तीमा एक पटक लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्नेछ। संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। यसैगरी संस्थाले आफ्नै आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालन गरी विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, भावी योजना, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र उनीहरूको शेयर लगानीको प्रतिशत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निष्काशनका लागि निवेदन दिएपछि बोर्डको स्वीकृतिविना पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने नियम पनि राखिएको छ।

वित्तीय योग्यताका हिसाबले कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) कम्तीमा प्रतिसेयर अङ्कित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय विवरणहरू नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (NFRS) वा तोकिएको मान्यता प्राप्त लेखामान अनुसार तयार पारिएको र स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्छ। यदि लेखापरीक्षकले प्रतिकूल राय दिएको, राय दिन अस्वीकार गरेको वा व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा निष्काशनको स्वीकृति अस्वीकार हुन सक्नेछ। यसका साथै वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त आम्दानी र व्यवस्थित नगद प्रवाह हुनुपर्नेछ भने कर तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरू चुक्ता वा सोको कानूनी प्रावधान अनुसार व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।

त्यस्तै सार्वजनिक निष्काशनमा जाने संस्थामा पारदर्शी र उत्तरदायी संस्थागत सुशासन हुनु अनिवार्य गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति हुनुपर्नेछ, जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि काम गर्नेछन्। कम्पनीभित्र लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन जस्ता आवश्यक समितिहरू गठन हुनुपर्नेछ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालना अधिकृत जस्ता प्रमुख पदहरूमा योग्य पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति भएको हुनुपर्नेछ। कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सुशासनको अवस्थाबारे प्रमाणीकरण गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।