काठमाडौंः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा महामन्त्री पद विवादबारे सर्वोच्च अदालतले डा. मुकुल ढकाल सहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । महामन्त्री दाबी गर्दै डा. मुकुल ढकालले दिएको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
.gif)
रिट निवेदनमा डा. मुकुल ढकालले रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय सहित महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दुवै पक्षलाई यही असार १७ गते बोलाएर छलफल गराउने आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । आगामी १७ गते मंगलबार पक्ष र विपक्षले ढकालको माग अनुसार उनी महामन्त्री हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछन् ।
डा. मुकुल ढकालले बुधबार आफू रास्वपाको महामन्त्री कायमै रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफू रास्वपाको महामन्त्री रहेको र पार्टीले निष्कासन गरेको निर्णय गलत रहेको दाबी गरेका छन् । गत साता निर्वाचन आयोगले डा. मुकुल ढकाललाई उनी रास्वपाको महामन्त्री कायमै रहेको भन्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो ।
‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले यस आयोगमा मिति २०८२ असार ४ मा दर्ता गर्नु भएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हाल सम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ आयोगले डा. मुकुल ढकाललाई उपलब्ध गराएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०८० चैत २० गते १३ पदाधिकारी र ५ सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो । २०८० मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले पदाधिकारी तथा सदस्य हेरफेर गरेको थियो ।
त्यसको विवरण रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको थियो । २०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले डा. मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । त्यसको विवरण भने आयोगमा अद्यवधिक नभएको पाइएको छ ।
