काठमाडौं । वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पार्ने र निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका आठ प्रमुख आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
.gif)
विभागका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सुरक्षा निकायका लागि भवन निर्माणको जिम्मा पाएको कबिन्द्र निर्माण सेवाले सम्झौता भएको ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कामको प्रगति शून्य राखेको छ। त्यस्तै, मन्त्री निवासकै मुख्य भवन निर्माणको जिम्मा पाएको एएनके–कबिन्द्र जेभीले हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ।
लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने कम्पनीको ठेक्का सम्झौता तोडेर धरौटी जफत गर्ने तथा सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
ठेक्का सम्झौता तोडिएका आयोजनालाई नयाँ प्रक्रियामार्फत पुनः ठेक्का लगाएर निर्माण कार्य अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। यसबाट लामो समयदेखि अलपत्र रहेका सरकारी पूर्वाधार आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
