काठमाडौं, १९ कात्तिक । सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा कुल १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो।

कार्यालयले कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा ९ अर्ब २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा बेरुजु १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीको रहेको छ। यसले सरकारी निकायमा पेस्की फर्छ्यौट तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ४ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालयको ७८ करोड ३ लाख रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा तीन हजार ९८५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। यसमा संघीय कार्यालय, अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सातै प्रदेशका कार्यालय तथा ७५३ स्थानीय तहसम्बन्धी कारोबार समावेश छन्।

गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले त्यसको प्रतिकूल प्रभाव बेरुजुमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कर्मचारीबाट हुने नियमित कार्यगत त्रुटि, प्रक्रियागत भूल तथा असावधानी बढ्दा पनि बेरुजुको आकार बढेको कार्यालयको निष्कर्ष छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले सरकारी आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता जाँच गरी वित्तीय व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारी निकायको प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिइएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित देशभरका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिचालित छन्।

ऐनको दफा ३३ (११) अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष कात्तिक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछिको सातौँ तथा लेखापालन र लेखापरीक्षण कार्य अलग गरिएपछिको पाँचौँ प्रतिवेदन हो।

प्रतिवेदन तयार गर्दा २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकायका भौतिक संरचना र लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट भएको अवस्थामा पनि प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले उपलब्ध कागजात समयमै उपलब्ध गराउने लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार अधिकारी तथा आर्थिक प्रशासनका कर्मचारी र लेखापरीक्षणमा खटिएका कर्मचारीको सक्रियताका कारण कानुनी म्यादभन्दा अगावै प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन्।