काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल उपलब्ध गराउन ग्यास उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ग्यास अभावको बहानामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने र बिल नदिने गुनासो बढेपछि निगमले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले सम्बन्धित सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै डिलर तथा बिक्रेतामार्फत ग्यास बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। निर्देशन पालना नगर्ने उद्योग तथा बिक्रेतामाथि कडा कारबाही गरिने निगमले चेतावनी दिएको छ।

विभागका निर्देशक इन्जिनियर विनितमणि उपाध्यायले ग्यास बिक्रीपछि बिलबिजक जारी नगरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएपछि उद्योगहरूलाई पुनः निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका छन्।

निगमका अनुसार यसअघि पनि ग्यास बिक्री वितरणमा अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्न सम्बन्धित उद्योगी तथा बिक्रेता संघसंस्थालाई पत्राचार गरिएको थियो। तर, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएपछि पुनः पत्राचार गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ। यसअघि २०८१ साउन ३० गते र माघ १० गते पनि निगमले यस विषयमा पत्राचार गरेको थियो।

हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर, ग्यास अभावका बेला केही बिक्रेताले प्रतिसिलिन्डर २ हजार ७ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको र खरिद गर्दा बिलसमेत नदिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

बाढीपहिरो तथा सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानीमा समस्या भएको भन्दै बढी मूल्य लिने प्रवृत्ति देखिएपछि निगमले बिक्री वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन जोड दिएको हो।

उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणमा जोड

निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई आफ्ना डिलर तथा बिक्रेताको गतिविधि नियमन गर्न र निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको छ।

ग्यास बिक्रीमा अनिवार्य बिलबिजक जारी गर्दा कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, बिक्री विवरण यकिन गर्न तथा वितरक र बिक्रेताको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउन सहयोग पुग्ने निगमको अपेक्षा छ।

बिल प्राप्त भएपछि उपभोक्ताले आफूले खरिद गरेको ग्यासको मूल्य र कारोबारको प्रमाण सुरक्षित राख्न सक्छन्। मूल्यसम्बन्धी विवाद वा ठगीको घटना भएमा त्यस्तो बिल उजुरी तथा छानबिनका क्रममा प्रमाणका रूपमा उपयोगी हुन सक्छ।

ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र सम्भावित कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायबाट नियमित बजार अनुगमन र निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।