सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना संघीय र प्रदेश सरकारका बजेट तथा नीति कार्यक्रममा हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ। तर सात आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा समेटिँदै आएको आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वर्षौंदेखि अन्योल र सास्तीमा परेका छन्।
.gif)
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच २०७७ असोज १५ गते सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि समझदारी भएको थियो। विमानस्थलको धावनमार्ग कम्तीमा एक हजार ५०० मिटर पुर्याएर सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पहिलो चरणका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड र संघीय सरकारले ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। तर बजेट विनियोजन र समझदारीपछि पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
बजेट आयो, जग्गा रोक्का भयो आयोजना अघि बढेन
विमानस्थल विस्तारका लागि प्रारम्भिक अध्ययनसँगै आवश्यक क्षेत्रको जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कामका लागि सुर्खेत विमानस्थल प्रमुखलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेको थियो।
तत्कालीन प्रारम्भिक अधिकारी उमेशकुमार पन्थीले २०७७ पुस ९ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० र १२ का प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा रोक्का राख्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए।
तर प्रभावित बासिन्दाको व्यवस्थापन, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा स्पष्ट सहमति जुट्न सकेन। स्थानीयले उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता माग गर्दै विरोध जनाएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरी विस्तारको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको हो।
तत्कालीन स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यका अनुसार स्थानीयको उद्देश्य विमानस्थल विस्तार रोक्नु नभई प्रभावित बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु हो।
उनले भने, “प्रभावितले उचित व्यवस्थापनको माग राख्नु जायज हो। तर न त कार्यान्वयन गर्ने न त योजनामा समावेश गर्न छोड्ने सरकारको प्रवृत्तिले स्थानीयलाई तनाव दिइरहेको छ।”
चालु आर्थिक वर्षमा पनि पाँच करोड विनियोजन
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा विमानस्थल विस्तारका लागि करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसयता पनि संघीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा यो आयोजना पटकपटक समेटिँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटेको छ।
तर प्रभावित बासिन्दासँग वार्ता गरी सहमति जुटाउने, जग्गा अधिग्रहणको स्पष्ट योजना बनाउने वा विस्तारको विकल्पबारे ठोस निर्णय गर्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धानमा क्रियाशील दिनेश गौतम बजेट विनियोजनलाई मात्रै उपलब्धि मान्न नसकिने बताउँछन्।
“विनियोजन गरिएको रकम समयमै, कानुनसम्मत र परिणाममुखी ढंगले खर्च भएर नागरिकले सेवा पाउनु नै वास्तविक उपलब्धि हो,” उनले भने।
उनका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी, निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी निर्धारण र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ।
जग्गा किनबेचदेखि भविष्यको योजनासम्म अन्योल
विमानस्थल विस्तारको निर्णय नहुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गाको उपयोग, किनबेच र भविष्यको योजना बनाउन समस्या भएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का चक्रबहादुर रावतका अनुसार विस्तारको चर्चाले स्थानीयलाई वर्षौंदेखि प्रभावित बनाएको छ। विस्तार हुने भनिएका क्षेत्रमा घरजग्गा किनबेच गर्न कठिनाइ हुनुका साथै वित्तीय संस्थाले धितो राख्नसमेत नमान्ने गरेको उनको गुनासो छ।
“न त विस्तार हुन्छ न त चर्चा हुन छोड्छ,” रावतले भने, “विस्तार गर्ने हो भने कहाँ, कति गर्ने हो स्पष्ट पारेर काम गर्नुपर्छ। नभए च्याप्टर नै क्लोज गर्नुपर्छ।”
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष चुडामणि चपाई पनि सरकारले विमानस्थल विस्तारबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। विस्तारबाट हवाई सेवामा उल्लेख्य सुधार हुने भए काम अघि बढाउनुपर्ने र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने भए स्थानीयलाई अन्योलमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले विस्तारको योजना वर्षौंदेखि बजेटमा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन भए पनि योजनाले गति लिन सकेको छैन।
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विमानस्थल विस्तारको विषय अघि बढाइने बताएकी छन्। तर छलफलको समयसीमा, नेतृत्व र त्यसबाट गरिने निर्णयबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन।
विस्तारभन्दा स्तरोन्नति आवश्यक हो ?
विमानस्थल विस्तारको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र रहे पनि यसको प्राविधिक औचित्यबारे पर्याप्त स्पष्टता देखिएको छैन। सुर्खेत विमानस्थल प्रमुख सन्तोष देउजा धावनमार्ग विस्तार मात्रै समस्याको समाधान हो कि होइन भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार ठूला जहाज अवतरणका लागि आवश्यक धावनमार्गको लम्बाइ, विमानस्थलको भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा मापदण्ड र अन्य प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनपछि मात्रै विस्तारको निर्णय गर्नुपर्छ।
हाल विमानस्थलको धावनमार्ग उत्तर–दक्षिण दिशामा छ। रात्रिकालीन उडान तथा सय सिटभन्दा बढी क्षमताका जहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएमा धावनमार्गको दिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देउजा बताउँछन्।
उनका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका जहाजका लागि धावनमार्ग विस्तार अनिवार्य देखिँदैन। विमानस्थलको तत्कालीन आवश्यकता विस्तारभन्दा स्तरोन्नति हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
सुर्खेत विमानस्थल निर्माण हुँदा धावनमार्ग करिब एक हजार ४० मिटर लामो थियो। २०६८ सालमा उत्तरतर्फ २१५ मिटर थपिएपछि यसको लम्बाइ एक हजार २५५ मिटर पुगेको हो।
२०७४ चैतदेखि बुद्ध एयरले ४७ सिट क्षमताको एटीआर–४२ जहाजबाट काठमाडौं–सुर्खेत उडान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि २०७९ पुसदेखि एटीआर–७२ र २०८० मंसिरदेखि श्री एयरलाइन्सले करिब ८० सिट क्षमताका जहाजबाट नियमित उडान थालेका थिए।
यी जहाज सञ्चालन भइरहेकै अवस्थामा विमानस्थललाई कुन स्तरसम्म विस्तार वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
निर्णयको पर्खाइमा स्थानीय
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढाउने हो भने स्थानीयसँग सहमति, जग्गा अधिग्रहणको स्पष्ट खाका, प्राविधिक अध्ययन र कार्यान्वयनको समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। विस्तार आवश्यक नदेखिए त्यसबारे औपचारिक निर्णय गरेर वर्षौंदेखिको अन्योल हटाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
हरेक वर्ष बजेटमा रकम विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्थाले विकास आयोजना घोषणामै सीमित हुने जोखिम बढाएको छ। अब सरकारले विमानस्थल विस्तारको औचित्य, प्रभावित बासिन्दाको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
