काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको ४५ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बाढीबाट ३२ हजार ९३६ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने ८ हजार ३१७ घरपरिवार विस्थापित तथा प्रभावित भएका छन्। सरकारले तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका काम अघि बढाएको जनाएको छ।

सरकारको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीले ७ हजार ५७० निजी भवनसहित सडक, पुल, खानेपानी तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। विपद्पछिको व्यवस्थापनका लागि राहत वितरण, अस्थायी आवास निर्माण, यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना र कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउने काम अघि बढाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने, पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउने काम विभिन्न निकायको समन्वयमा भइरहेको छ।

बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा प्रक्रिया छोट्याउने तयारी

बाढीका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, बीमा तथा अन्य कानुनी सुविधा प्राप्त गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर करिब ४५ दिनमा झार्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्ने समयावधि उल्लेख्य रूपमा घटाउने विषय अघि बढाइएको बताएका छन्। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पनि विपद्का घटनामा पीडित परिवारले भोग्नुपर्ने प्रशासनिक कठिनाइ कम गर्न आवश्यक कानुनी संशोधनको खाका तयार गरिएको जानकारी दिएकी छन्।

अस्थायी आवास र घरभाडाका लागि आर्थिक सहयोग

बाढीबाट घरबार गुमाएका परिवारको बसोबास व्यवस्थापन गर्न सरकारले अस्थायी आवास निर्माण र घरभाडा सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समाज कल्याण परिषद्मार्फत समन्वय गरी आवास निर्माणमा परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।नुवाकोट, रसुवा र धादिङका १७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावित नागरिक आश्रित छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार रसुवाका नौ सेन्टरमा ८४३ जना, नुवाकोटमा १२१ जना र धादिङमा १२१ जना बसिरहेका छन्।होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेल सरकारले बढीमा छ महिनासम्म घरभाडा सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ भने चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।सरकारले प्रतिपरिवार करिब ३२० वर्गफिट क्षेत्रफलमा दुई कोठासहितको अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। प्रारम्भिक चरणमा चारदेखि पाँच सय परिवारलाई यस्तो आवास आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि रकम परिचालन

बाढी प्रभावित क्षेत्रका १४ स्थानीय तहका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट हालसम्म करिब १३ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त रकम स्थानीय तहका खातामा पठाएर खर्चको लेखापरीक्षणसमेत स्थानीय तहमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।विपद्मा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ र एउटै परिवारमा थप व्यक्तिको मृत्यु भए प्रत्येक थप मृतकका लागि एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार चार लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था रहे पनि बढ्दो निर्माण लागतका कारण उक्त रकम पर्याप्त नभएको गुनासो आएको छ। त्यसैले राहतसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।यसैबीच, बाढी प्रभावितको राहत तथा व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएका सरकारी कोषमा बुधबारसम्म १७ अर्ब छ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। सोही कोषबाट प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन राहत र व्यवस्थापनका लागि यसअघि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

पूर्वाधारमा दुई खर्बभन्दा बढीको क्षति

बाढीले सडक, पुल, भवन र खानेपानीलगायत पूर्वाधारमा करिब दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुर्‍याएको अनुमान छ। पुनर्निर्माणका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले संसदीय विशेष समितिलाई जानकारी दिएका छन्।क्षतिग्रस्त झोलुङ्गे पुलमध्ये २० वटामा क्षति पुगेकोमा १२ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बेत्रावती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने काम जारी छ।सरकारले आगामी दिनमा बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट कम क्षति हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। पुल तथा सडक निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर असर

बाढीले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ भने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण संरचना त्रिशूली थ्री बी सबस्टेसन पूर्ण रूपमा बगेको छ।प्रभावित क्षेत्रका सुरक्षित रहेका सान्जेन, तल्लो सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन तथा तादी खोलासम्बन्धी आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब १४६.३ मेगावाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चिलिमे हबबाट काठमाडौंको मातातीर्थ सबस्टेसनसम्म वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्था मिलाएर विद्युत् प्रणालीमा जोड्ने योजना अघि बढाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक समन्वय भइरहेको छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न भने थप समय लाग्ने देखिएको छ।

जनजीवन सामान्य बन्दै, पुनर्स्थापना मुख्य चुनौती

बाढी प्रभावित जिल्लामा जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ। क्षति पुगेका केही विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालयमा पठनपाठन पुनः सुरु भएको छ। नुवाकोटमा छ विद्यालय पूर्ण रूपमा र तीन विद्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।प्राधिकरणका अनुसार सञ्चार तथा विद्युत् सञ्जाल पुनःस्थापनाको काम लगभग पूरा भएको छ। बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका आफन्त दुई हजार ३५ जना तथा बरामद भएका एक हजार ३२९ शवको डीएनए नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै अब विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका दीर्घकालीन उपाय लागू गर्ने चुनौती सरकारसामु छ। तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।