काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत परीक्षामा सहभागी नगराई गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको खुलासा भएको छ । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध विशेष बिहीबार अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीमा ‘एच, आई, जे’ (मेसिनरी) वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। 

अनुसन्धानका क्रममा कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा परीक्षामा सहभागी नै नभएका तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पास गराएर लाइसेन्स वितरण गरिएको खुलेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २०७७ मंसिर २५ गते जापान गएका र नेपाल नफर्किएका व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी र उत्तीर्ण भएको देखाई २०७८ कात्तिक १७ गते ‘जे–१’ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको छ।त्यसैगरी लिखित परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीहरूको नतिजा गैरकानुनी रूपमा संशोधन गरी ३ जनालाई ‘जे–१’ र ४ जनालाई ‘जे–२’ वर्गको लाइसेन्स दिइएको थियो। यस्तै, प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका ५ जनालाई झूट्टा अभिलेख तयार गरी ‘जे–१’ वर्गको लाइसेन्स जारी गरिएकोसमेत गरी कुल १३ जनालाई कीर्ते कागजातका आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।

सरकारी निकायका कागजात अनाधिकार रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै अख्तियारले यातायात कार्यालयका ४ जना कर्मचारी र ३ जना प्रहरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृतस्तर सातौँका तुलसीराम अधिकारी र तत्कालीन अधिकृतस्तर छैटौँका राजीव अर्याल रहेका छन्। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) डिल्ली नारायण पाण्डे, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ।आयोगले उनीहरू सबैजना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १३ बमोजिमको कसुर स्थापित गर्दै सोही ऐनबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।