काठमाडौँ। पछिल्ला चार-पाँच महिनादेखि यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी दर्ता प्रक्रियामा आएको अवरोधका कारण यसपालिको दसैँमा नयाँ गाडीहरू थपिन सकेका छैनन्। चाडपर्वको समयमा हरेक वर्ष नयाँ सार्वजनिक सवारी थपिएर यात्रु व्यवस्थापन सहज हुने गरेकामा यस वर्ष दर्ता रोकिँदा मौजुदा सवारीसाधनकै भरमा १५ लाखभन्दा बढी यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। यसै परिस्थितिबिच प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले ‘२०८३ दसैँ पर्वका लागि सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार गरी पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई बुझाएको छ।

समिति सभापति आशिष गजुरेलसहित सांसदहरूको टोलीले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बाढी–पहिरोले क्षतिग्रस्त सडकको द्रुत पुनर्निर्माण, बैंकको किस्ता सहजीकरण र अन्तर–निकाय समन्वय नभए यस पटकको दसैँ यात्रा इतिहासकै कष्टकर बन्न सक्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष दसैँमा सार्वजनिक यातायातबाट न्यूनतम ६ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम ९ लाख ७५ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रक्षेपण गरिएको छ। निजी सवारी तथा अन्य माध्यमसहित कुल यात्रु सङ्ख्या १० देखि १५ लाख पुग्नेछ। यसका लागि अधिकतम ६५ हजार तीन सय ६१ वटासम्म सार्वजनिक सवारीको ट्रिप आवश्यक पर्नेछ। कुल यात्रुमध्ये ४८ प्रतिशत भार ठुला बसले, ४३ प्रतिशत माइक्रोबसले र ९ प्रतिशत मिनी बसले ओसार्ने भएकाले ठुला बसहरू नै दसैँ यात्राका मुख्य मेरुदण्ड हुन्। यात्रुको चाप असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्मको तीन दिनमा सबैभन्दा उच्च हुनेछ।

उपत्यका केन्द्रित करिब एक लाख ५० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेकाले तथ्याङ्कले सवारीसाधनको अभाव देखाउँदैन। यद्यपि निश्चित दिनहरूमा मात्र अत्यधिक चाप पर्नु, बाढी–पहिरोले सडक बिग्रिएर सवारीसाधन समयमै काठमाडौँ फर्किन नसक्नु (टर्नअराउन्ड अवरुद्ध हुनु) र साना सवारीसाधनहरू नियमित तालिकामा नचल्नुले टिकट अभावको समस्या सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ।भोटेकोशी, रोशी खोला, झाप्ले खोला लगायतका मुख्य सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुगेकाले समितिले अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथ, गल्छी–त्रिशूली र नागढुङ्गा–मुग्लिन खण्डका १८ भन्दा बढी संवेदनशील स्थानमा ५३ वटा हेभी उपकरणसहितको द्रुत उद्धार टोली २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले बाटोको न्यूनतम सुरक्षा प्रत्याभूति नभएसम्म अग्रिम टिकट खोल्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएका छन्। गाडी नचलेर आम्दानी शून्य भएको र चालक–कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किस्ताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेकाले सरकारले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने उनको माग छ।उपत्यकाको ट्राफिक आवागमन चुस्त बनाउन नयाँ बसपार्क–कलंकी–नागढुङ्गा, कोटेश्वर–जगाती–साँगा र बल्खु–फर्पिङ जस्ता मुख्य कोरिडोरमा संयोजक तोकेर एकीकृत व्यवस्थापन लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। चाडपर्वमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको १५ देखि १६ घण्टाको लामो ड्युटीलाई तीन सिफ्टमा रूपान्तरण गर्न र उपत्यकाका मुख्य १० स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागिएको छ।यात्रुको अत्यधिक चाप भएमा नगर बस, विद्यालय तथा कलेजका बस र सुरक्षा निकायका सवारीसाधनलाई जगेडाका रूपमा परिचालन गर्न समितिले सुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक मर्मतलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र व्यावहारिक समन्वयमार्फत यस पटकको दसैँ यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सरकार दृढ रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।