काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला तथा एकपटक मात्र प्रयोग हुने (सिंगल युज) प्लास्टिकजन्य सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई देशभर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो । गत असार २५ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
.gif)
अदालतले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, बजेट वक्तव्य तथा प्लास्टिक झोला नियमन निर्देशिकाले तोकेका नीतिगत व्यवस्था केवल कागजी रूपमा सीमित नराखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारी समन्वयमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट मार्गचित्रसहित निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरेको छ ।सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्याभूत ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ लाई धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको व्याख्या गरेको छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय क्षतिको उच्च जोखिममा रहेको नेपालजस्तो देशमा वातावरण संरक्षणलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने र यो वर्तमान पुस्ताको मात्र नभई भावी पुस्ताको समेत ‘अन्तरपुस्तागत समन्यायिक अधिकार’ भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
प्लास्टिक उद्योगीहरूले पेशा–व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक हनन भएको भनी उठाएको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा १७(२)(च) ले सार्वजनिक स्वास्थ्य र हितमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्यलाई रोक्न कानूनबमोजिम नियमन वा प्रतिबन्ध लगाउन छुट दिएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकमा लगाइएको रोक व्यवसायको पूर्ण निषेध नभई वातावरणीय हितका लागि गरिएको ‘उचित र समानुपातिक नियमन’ भएको ठहर गरेको छ ।अदालतले ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउन विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताएको छ । विद्यमान निर्देशिकामा उत्पादकले जम्मा १० प्रतिशत मात्र प्लास्टिक फोहोर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप यसलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।नेपाल भूपरिवेष्ठित भए पनि यहाँका नदीनाला हुँदै प्लास्टिकजन्य फोहोर अन्ततः गंगा नदी र समुद्रसम्म पुग्ने वैज्ञानिक तथ्यहरूलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले विश्वव्यापी जलचर तथा सामुद्रिक जैविक विविधता संरक्षणमा समेत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र वातावरणीय दायित्व रहने औँल्याएको छ ।
साथै अदालतले सरकारका नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले पहिलो बुँदामा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा लागू भइसकेको प्रतिबन्धलाई देशव्यापी रूपमा निरन्तर, प्रभावकारी र भेदभावरहित तवरले कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनेको छ । साथै, माइक्रोप्लास्टिक तथा माइक्रोबिड्सको प्रयोग, उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगको नियमनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
दोस्रो बुँदामा प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०८२ मा रहेको विस्तारित उत्पादक दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पुनःप्राप्ति तथा पुनःचक्रण लक्ष्यलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नू भनेको छ । उक्त व्यवस्था प्लास्टिकको प्याकेजिङ तथा कन्टेनर प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको हकमा समेत लागू गर्न अध्ययन तथा पूर्वतयारी गरी आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउनू भनेको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको तेस्रो निर्देशनात्मक आदेशमा प्लास्टिक उत्पादक तथा आयातकर्ताको केन्द्रीकृत डाटाबेस तयार गरी अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनू भनेको छ ।
चौथो बुँदामा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ र प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०८२ को पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा समकक्षी निकायका रूपमा विपक्षी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन, आयात, वितरण तथा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको निरन्तर अनुगमन तथा नियमनका लागि आवश्यक मानवीय संशोधन र बजेटसमेत छुट्याई जिम्मेवार निकायको स्थापना गर्नू गराउनू भनेको छ ।
पाँचौँ बुँदामा प्लास्टिक लगायतका फोहोरमैला सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा रहेको प्लास्टिक लगायतका फोहोरमैला प्रदूषण सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा गरिएका दण्डात्मक व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी एकरूपता कायम गर्नू भनेको छ ।
छैटौँ बुँदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र वित्तीय जिम्मेवारी निर्धारण गरी नेपाल सरकारले प्लास्टिकजन्य वस्तुमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी नमुना ऐन बनाई स्थानीय तहलाई निर्देशन दिई जरिवाना गर्ने अधिकारसमेतको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनू भनेको छ । उक्त कानून कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता र स्रोतसाधनसहित प्रत्येक स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सातौँ बुँदामा ४० माइक्रोन वा सोभन्दा बाक्लो तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान, कर तथा भन्सार सहुलियतको व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई प्रभावित उद्योगहरूलाई संक्रमणकालीन सहजीकरण गर्नू भनेको छ ।
आठौँ बुँदामा विस्तारित उत्पादक दायित्व कार्यान्वयन गरी लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगलाई जरिवाना वा लाइसेन्स निलम्बनसम्मको दण्डात्मक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नू भनेको छ ।
नवौँ बुँदामा स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गरी प्लास्टिक झोला र प्लास्टिकजन्य वस्तुको पुनर्चक्रणलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थापना गर्नुपर्ने प्रणालीका सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी उपयुक्त प्रणाली छनोट गरी स्थापना गर्नू गराउनू भनेको छ ।
दसौँ बुँदामा प्लास्टिकका झोला र प्लास्टिकजन्य अन्य पदार्थहरू नदी एवं वनमा फाल्ने, विसर्जन गर्नेर ती वस्तु तथा पदार्थहरू नदी प्रणालीमार्फत समुद्रमा पुग्दा वैश्विक वातावरण तथा पर्यावरणमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै प्लास्टिकबाट सामुद्रिक जीवनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाई लागू गर्नु गराउनू भनेको छ ।
एघारौँ बुँदामा अदालतले प्रस्तुत रिट निवेदनको चरणबद्ध सुनुवाइका क्रममा प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नू भनी जारी गरेका आदेशलाई संस्थागत गरी अब उप्रान्त प्रत्येक छ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने पद्धति बसाई लागू गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
