काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयकहरू प्रस्तुत गरेकी छन्। मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेदेखि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याइएका यी विधेयकहरूलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ।सभामा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पेस गरिएका हुन्।
.gif)
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकबारे बोल्दै मन्त्री मेहताले मधेस प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘प्रदेश स्तरमा यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन छ। संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य हक सुनिश्चित गर्न यो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ।’ यस विधेयकले पूर्वाधार तयारी विकास समितिको म्याद र प्रतिष्ठान सञ्चालनको मार्गचित्रलाई स्पष्ट पारेको छ।यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप कसिलो बनाउने उद्देश्यसहित पेस गरिएको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्दै कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। विद्यमान कानुनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्न नसकेकाले कडा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित अगाडि बढेको भनाइ मन्त्री मेहताको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा विशेष प्रोत्साहनको नीति लिएको छ। विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई ६ महिनाको तलबसहितको बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, बाल आहार र आमाको दूधको प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरूको नियमन गर्न ल्याइएको अर्को विधेयकले सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्मै पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यी विधेयकहरू संसद्को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा रहेका छन्।
