जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एकै वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थपिएको छ । महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको समग्र बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण अङ्कको ३.७७ प्रतिशत हो ।वर्षैपिच्छे बेरुजु फर्छ्योट हुनुको साटो बढदै गएपछि यसलाई नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाएको छ । बेरुजु फर्छ्योटका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले केही दिनमा सबै कार्यालयमा टोली पठाएर अनुगमनका साथै छानबिनको तयारी थाल्ने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बेरुजु फर्छ्योट हुनुको साटो बढ्दै गएको स्वीकार्दै यसलाई घटाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।  कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । यो कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिएको रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की र ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कोे बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को जम्मा बेरुजु

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै १ अर्ब ५ करोड बेरुजु

प्रतिवेदनले मन्त्रालयगत रूपमा गरेको लेखापरीक्षणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको निकायका रूपमा अङ्कित भएको छ । मन्त्रालयको १४ अर्ब २१ करोड ५९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यो प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुको ५९.३१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, अन्य बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २२ करोड ९ लाख, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको १७ करोड ७४ लाख २२ हजार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १३ करोड ६३ लाख ४३ हजार र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ७ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ ।

३ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी

प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा थप ८९ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पेस्की थपिएपछि कुल पेस्की ३ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनले यस वर्ष १९ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ फर्छ्योट भए पनि अझै ३ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको देखाएको छ । समिति तथा अन्य संस्थातर्फ पनि ३ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ ।महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको बेरुजु दरमा वर्षैपिच्छे निकै उतारचढाव देखिएको छ । २०७४/७५ मा २३.७० प्रतिशत रहेको बेरुजु दर २०७८/७९ मा २.७० प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि २०७९/०८० मा ३.८८ प्रतिशत र २०८०/८१ मा २.५३ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर २०८१/०८२ मा पुनः बढेर ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ । पेस्कीबाहेकको बेरुजु दर पनि अघिल्लो वर्षको २.१० प्रतिशतबाट बढेर २.८६ प्रतिशत पुगेको छ ।

पुरानो बेरुजु ९ अर्ब १० करोडभन्दा बढी

अघिल्लो वर्षसम्म प्रदेश सरकार तथा समिति र अन्य संस्थाको बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ थियो । यस वर्ष ९ करोड ६६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भए पनि ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ थप कायम भएको छ । त्यसपछि पुरानो बेरुजु ९ अर्ब १० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यसमा गत वर्ष १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।प्रदेश मातहतका १३४ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १३० कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै १ अर्ब ७७ करोड ८५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । त्यस्तै १६ समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा ९ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ७१ लाख ९० हजार रुपैयाँ र सम्परीक्षणका क्रममा १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ । यसरी कुल १ करोड ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार २०७४/०७५ मधेस प्रदेशको कुल बेरुजु १ अरब ६४ करोड ६० हजार ९ सय थियो ।

कुल बेरुजुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति आयोगको लगती बेरुजु नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।