काठमाडौँ । बजारमा ग्यासको कालोबजारी रोक्न र व्यावसायिक तथा घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर छुट्याउन सरकारले पहल थालेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अलगअलग सिलिन्डरमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयमा १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यदलमा प्रतिनिधित्वका लागि सम्बन्धित विभाग, आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी संघहरूलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
.gif)
मन्त्रालयले उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपाललाई पत्र लेख्दै यथाशीघ्र प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको हो ।यस्तो छ कार्यदलको संरचनामा संयोजकः संस्थान, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सदस्य: निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक /निर्देशक, निर्देशक (सि.डि.के.ई.), उद्योग विभाग, निर्देशक (गुणस्तर हेर्ने), नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, ग्यास उद्योग संघका प्रतिनिधि (२ जना) रहनेगरी कार्यदल गठन गरेको छ । साथै सदस्य–सचिव संयोजकले तोकेको सम्बन्धित महाशाखाको उपसचिव रहने व्यवस्था छ ।कार्यदलले नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको खाना पकाउने ग्यासलाई सर्वसाधारण (घरायसी) र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योग (व्यावसायिक) प्रयोजनका लागि कसरी छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरमा वर्गीकरण गर्ने र दुवैको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
साथै गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट व्यवसायीक प्रयोजन (होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रयोग हुने ) ४५० केजीको ठुलो व्यावसायिक सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको छ । तर, नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नटुङ्ग्याउँदा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कार्यदलले यसै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यावसायिक र घरायसी ग्यासको मूल्य र सिलिन्डर फरक–फरक हुने र यसले बजारको हालको अन्योल र कालोबजारीलाई धेरै हदसम्म रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
