काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको जीटूजी (सरकार–देखि–सरकार) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार किसानहरूको तत्काल माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पहिलो लटअन्तर्गत यो परिमाणको मल आयात गर्न लागिएको हो ।पहिलो चरणमा आयात गरिने कुल ५० हजार मेट्रिक टन मलमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी छ ।
.gif)
मन्त्रालयले उपलब्ध वित्तीय स्रोत, बजेट र सरकारी प्रक्रियाका आधारमा पहिलो चरणको आयात प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसका लागि आवश्यक प्रतीतपत्र (एलसी) खुलिसकेको र यसै साता भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रिया समेत सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले केही समयभित्रै उक्त मल नेपाल आइपुग्ने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतबाट कुल ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो, जसमा ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कुल परिमाणमध्ये पहिलो चरणको खरिद सम्पन्न भएपछि बाँकी रहेको ३० हजार मेट्रिक टन मल पनि दोस्रो चरणमा आयात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त बाँकी मल चालु आर्थिक वर्षभित्र वा आगामी साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको आपूर्ति योजनामा समावेश गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
भारतीय सञ्चार माध्यममा आएको समाचार भ्रामक
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने रासायनिक मलको कोटा कटौती गरेको भन्दै सम्प्रेषण गरेका समाचारहरू भ्रामक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।भारतीय सञ्चारमाध्यममा ‘होर्मुज खुल्ने घोषणा हुनासाथ नेपालले मल आयात योजना बदलेको’ भनी आएका दाबीहरू सत्य नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेको कोटा कटौती गरिएको नभई उपलब्ध स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन अनुसार चरणबद्ध रूपमा मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालले पहिलो चरणमा आयात गर्न लागेको ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रक्रिया डेढ महिना अघि नै सुरु भइसकेको थियो । जबकि होर्मुज खुल्ने विषय भर्खरै मात्र चर्चामा आएको हो ।
