काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम उच्च ब्याजदर, ऋणको ठुलो भार र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण गम्भीर सङ्कटमा परेको छ।कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर साढे नौदेखि साढे १० प्रतिशतसम्म पुग्दा निगमलाई ठुलो आर्थिक भार परेको हो । बजारमा ब्याजदर ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतको आसपास रहँदा पनि ऋणदाता निकायहरूले पुरानो बक्यौता नतिरेसम्म पुनर्संरचना गर्न मानेका छैनन्। कोभिड-१९ को समयमा समेत लगाइएको ब्याजका कारण हाल ऋणको भार मात्रै थप सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा विवरण प्रस्तुत गर्दै निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नै धौधौ परेको बताए। उनले भने, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुख समस्या उच्च ब्याजदर र ऋणको ठुलो भार हो। पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र ब्याज पुनर्संरचना गर्ने ऋणदाताको अडा निगमको क्षमताभन्दा बाहिर छ। त्यसैले ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक छ।’निगमको ऋण र इक्विटीबिच ठुलो असन्तुलन रहेको र विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका समितिहरूका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए। हाल निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको र त्यसका लागि सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शनको अपेक्षा गरिएको छ।

फ्लीट विस्तार हुन नसक्दा नेपालको करिब १२२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँको हवाई बजारमा निगमको हिस्सा १५ देखि १६ प्रतिशत (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) मा सीमित भएको छ। बाँकी ठुलो बजार विदेशी एयरलाइन्सको कब्जामा छ, जसले गर्दा ठुलो नेपाली पुँजी बाहिरिइरहेको छ। जहाज थप्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक असर परेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई नाफा-घाटाको दृष्टिले मात्र नहेरी पर्यटन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै छोटो अवधिमा वेट लिज वा दीर्घकालीन रूपमा लिज-पर्चेज मोडल अपनाएर जहाजको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।आर्थिक सङ्कटबाहेक जनशक्ति व्यवस्थापन र प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै चिन्ताजनक बनेको छ। आकर्षक तलब र सुविधाको अभावमा हालै पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले राजीनामा दिएका छन्, जसले गर्दा वाइडबडी सञ्चालन क्षमतामै असर पर्न सक्ने जोखिम छ।

यसैगरी, वाइडबडीका रोल्स-रोयस इन्जिन छ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य ओभरहल गर्नुपर्ने भए पनि मर्मत प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन। इन्जिन मर्मतका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी भएनन् भने पछि आएका कम्पनीहरूले निगमको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी जटिल प्रावधान आफ्नो कर्पोरेट नीतिसँग नमिल्ने बताएका छन्। यस्ता प्राविधिक तथा खरिदसम्बन्धी विषयमा व्यावहारिक र स्पष्ट समाधान खोज्दै निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न सरकारी हस्तक्षेपको खाँचो देखिएको छ।