काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट लगाउन थालेपछि यी वस्तुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै संघले भ्याट हटाउन माग गरेको हो । ‘भ्याटका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा हिरा र बहुमूल्य पत्थर १२ प्रतिशत महँगो भयो, जसले गर्दा नेपाली ग्राहक ती वस्तु किन्न भारतीय बजार जान थाले, यताको व्यवसाय चौपट भयो,’ शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको २०औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले भने, ‘भारतबाट अनधिकृत रुपमा हिरा र बहुमूल्य पत्थर ल्याउँदा ठूलो फाइदा हुने अवस्थाले तस्करी पनि बढेको छ ।’ उनका अनुसार आकारमा सानो हुने हुँदा यी वस्तु अनधिकृत कारोबारीले खुला सिमानाका छिद्रमार्फत सजिलै ल्याउन सक्छन् ।

भ्याट लाग्न थालेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा हिरा आयात आधाभन्दा धेरै घटेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले भने, ‘भ्याट लगाएपछि हिरा र बहुमूल्य पत्थरबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व बढे पनि हजारौं व्यवसायी र लाखौं मजदुरको रोजीरोटी जोखिममा परेको छ । भारतीय व्यवसायी र अनधिकृत कारोबारी मोटाउने, तर स्वदेशी उद्यमी पलायन हुने अवस्था आएको छ ।’सुनमा पनि भारतमा १५ र नेपालमा २० प्रतिशत भन्सार महशुलका कारण यसका गरगहना किन्न ग्राहक भारत जाने, अनधिकृत रुपमा काँचो सुन भित्रिएर बैंकहरुले आयात गरेको सुन नबिक्ने अवस्था आउने र त्यसको मार स्वदेशी बैंक, व्यवसायी र रोजगारी मै पर्ने बताए । नेपालले सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरका गरगहनाको मूल्य भारतमा भन्दा महँगो बनाएर नेपाली ग्राहकलाई उता पठाउनु र यी वस्तुको अनधिकृत आयातको लागि ठाउँ बनाइदिनुभन्दा नेपाली बजारमा भारतको तुलनामा सस्तोमा सुन र गरगहना पाइने परिस्थिति सिर्जना गरेर उताका ग्राहक यता तान्नुपर्ने उनले बताए ।  

सुनको मूल्य तोलाको ३ लाख रुपियाँ हाराहारी भएको बेला क्युआर कोडबाट एक दिनमा भुक्तानी गर्न पाउने सीमा ३ लाख रुपैयाँ मात्र हुनु अपर्याप्त भएको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसैगरी १ लाख रुपियाँभन्दा बढीको गरगहना नगदमा बेच्दा ग्राहकको केवाईसी फारम भराउनुपर्ने नियम पनि सुन महँगिएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक नभएको अध्यक्ष ताम्राकारको भनाइ छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै तल पुगेको बेला लागू गरिएको कोटा प्रणालीलाई सञ्चिति कीर्तिमानी बिन्दुमा पुगेको बेला पनि निरन्तरता दिँदा गरगहना उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । अब सुन आयातमा कोटा प्रणाली खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने संघको माग छ । सुन महँगिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गोएएमएलमा रिपोर्टिङ गर्नुर्ने ५ लाख रुपियाँको सीमा पनि अपुग भएकोले यसलाई १० लाख रुपियाँ कायम गर्नुपर्ने ताम्राकारले बताए । त्यसैगरी सुनचाँदी, हिरा जवाहरातका गहना निर्यातमा नगद अनुदान र विदेशी नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा गरगहना खरिद गर्दा त्यसलाई डिम्ड एक्सपोर्ट मानेर आयातमा तिरेको ड्युटी फिर्ता दिनुपर्ने संघको माग छ । त्यसरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न आभुषण व्यवसायीलाई बैंकमा विदेशी मुद्राको खाता खोल्ने अनुमति दिनुपर्ने माग पनि अध्यक्ष ताम्राकारले गरे ।  

उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले संघ तथा निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले उठाएका विषयहरुको जवाफ दिँदै सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् तिनलाई लिखित रुपमा लिएर संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छलफलका लागि आउन सुझाए ।उक्त समितिमा मन्त्री, नीति निर्माण तहका सरकारी अधिकारी, संसद्हरु र व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल गरेर व्यवसायमैत्री नीति तयार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्ति मानेर अघि बढिरहेकोले यस क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको पनि उनले बताए ।  द्घाटन सत्रमा मन्तव्य राख्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले गरगहना क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ठूलो भए पनि अनेक नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या रहेको औंल्याउँदै तिनको समाधानमा जोड दिए ।