अर्थसमाचार, धादिङ । पाँचदेखि छ महिनासम्म काम गरेको ज्याला नपाउँदा दसैंमा घर फर्कन नसकेर निर्माणस्थलमै अलपत्र परेका १२ जना मजदुरलाई नीलकण्ठ नगरपालिकाले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाले दसैंमा परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाएका मजदुरलाई दाल, चामल, तरकारी र मासु लगायत खाद्य सामग्री वितरण गरेको हो।

नीलकण्ठ नगरपालिका–३ र १२ जोड्ने थोपल खोला पक्की पुल निर्माणमा खटिएका मजदुरले लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। काम गरेको पैसा नपाएपछि घर फर्कने भाडासमेत जुटाउन नसकेका उनीहरू दसैंमा परिवारसँग बसेर चाडपर्व मनाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिन भएपछि उनीहरू स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा निर्माणस्थलमा बस्दै आएका थिए।

 ‘ज्याला नपाउँदा दसैंमा कामस्थलमै रोकिए थोपल पुलका मजदुर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि नगरपालिकाले मजदुरको अवस्थाबारे चासो देखाएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले उनीहरूलाई खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको हो। राहत सामग्री पाएपछि तत्कालका लागि छाक टार्ने चिन्ता कम भएको मजदुरले बताएका छन्।

३६ मजदुरमध्ये १२ जना निर्माणस्थलमै रोकिए

थोपल खोला पक्की पुल निर्माणमा कुल ३६ जना मजदुर खटिएका थिए। तीमध्ये २४ जना सरसापट गरेर वा घरबाट पैसा मगाएर दसैं मनाउन घर फर्किएका थिए। तर, काम गरेको ज्याला नपाउँदा घर जाने खर्चसमेत जुटाउन नसकेपछि बाँकी १२ जना मजदुर भने धादिङमै रोकिएका हुन्।

निर्माणस्थलमा अलपत्र परेका मजदुरमध्ये सल्यानका सात जना, बाँकेका दुई जना, सुर्खेतका दुई जना र गोरखाका एक जना रहेका छन्।

दसैंजस्तो महत्वपूर्ण चाडमा परिवारसँग भेटघाट गर्न नपाउनु र आर्थिक अभावका कारण कार्यस्थलमै बस्नुपर्ने अवस्थाले मजदुरको कठिनाइलाई उजागर गरेको छ। महिनौँसम्म श्रम गरे पनि पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरू सामान्य जीवनयापन र घर फर्कने खर्च जुटाउनसमेत असमर्थ भएका हुन्।
नगरप्रमुख भन्छन् । काम गरेकै ठाउँमा भए पनि दसैं मनाउन सकून्

नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले दसैंमा घर जान नपाएर निर्माणस्थलमै रोकिएका मजदुरलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न वितरण गरिएको बताए।

‘उनीहरू नगरपालिकाभित्रै काम गरिरहेका छन्। दसैंमा घर जान नपाएर कार्यस्थलमै अलपत्र परेको भन्ने थाहा पायौँ। परिवारसँग दसैं मनाउन नपाए पनि काम गरेकै ठाउँमा भए पनि चाडपर्व मनाउन सकून् भनेर खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका हौँ,’ नगरप्रमुख ढुंगानाले भने।

नगरपालिकाको सहयोगले मजदुरलाई चाडपर्वका बेला आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध भएको छ। तर, उनीहरूले लामो समयदेखि पाउन नसकेको ज्याला भुक्तानीको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन।

राहतले छाक टर्ला, तर ज्याला कहिले ?

दसैंका बेला परिवारसँग बसेर खुसी साटासाट गर्नुपर्ने मजदुर पारिश्रमिक नपाएकै कारण निर्माणस्थलमा रोकिनुपरेको घटनाले निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।

स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न सहयोगले तत्कालको खाद्य संकट कम गर्न मद्दत गरे पनि यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। मजदुरले काम गरेबापत पाउनुपर्ने पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निर्माण कम्पनी तथा जिम्मेवार निकायको दायित्व हो।

महिनौँसम्म ज्याला नपाउँदा मजदुरले चाडपर्व मनाउन, घरपरिवारको खर्च धान्न र दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निर्माण कम्पनी, आयोजना व्यवस्थापन तथा सरोकारवाला निकायले पारिश्रमिक भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ।

नगरपालिकाको मानवीय सहयोगले मजदुरलाई तत्काल राहत मिले पनि उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। सम्बन्धित पक्षले रोकिएको ज्याला भुक्तानीका लागि पहल गरी मजदुरलाई आफ्नो हक अनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ।

दसैंमा घर फर्कन नपाएका मजदुरका लागि खाद्यान्न सहयोग तत्कालको राहत बनेको छ। तर, महिनौँसम्मको श्रमको मूल्य नपाएका उनीहरूका लागि वास्तविक राहत भनेको रोकिएको ज्याला भुक्तानी हुनु नै हो।