काठमाडौं, ३० जेठ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नियुक्ति प्रक्रियामा सुशासनको मूल्य र मान्यताविपरीत मनपरी गरिएको ठहर गर्दै वैशाख ३१ गतेको नियुक्ति निर्णय रद्द गरेको हो।
.gif)
अदालतले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट प्रक्रियामा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरी पहिलो योग्यताक्रममा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना नियुक्त नगरी अन्य उम्मेदवारलाई चयन गरिएको भन्दै निर्णय अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्चले छनोट समितिको सिफारिस तथा योग्यताक्रमलाई सम्मान गर्दै स्पष्ट आधार र कारणसहित पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वैशाख १२ गते पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो। २७ जनाको आवेदनमध्ये २४ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए। मूल्यांकन प्रक्रियामा उपेन्द्रबहादुर कार्की पहिलो स्थानमा रहे पनि मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट अन्य उम्मेदवारहरू नियुक्त गरिएका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले जेठ २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको थियो। सरकारले डा.दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रवीण भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लीलाराज ढकाललाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ विपरीत निर्णय भएको उल्लेख गर्दै स्थापित न्यायिक सिद्धान्तअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। अदालतको आदेशसँगै निगमको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया पुनः मूल्यांकन र निर्णयको चरणमा पुगेको छ।
