काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै रु ७० अर्ब विनियोजन भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उक्त रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका हुन् । 

सरकारले आगामी एक वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विवरणअनुसार सरकारले हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडाैँ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको लामो समय भए पनि स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको जटिलता, रूख कटानलगायत समस्या समाधानका लागि पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले पहल गरेका थिए।विवरणअनुसार लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२, कुशाहा–विराटनगर १३२, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न गर्ने सूचीमा राखिएको छ। मन्त्रालयले तय गरेको सूचीअनुसार, कुश्मा–तल्लो मोदी– नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्य छ।

कोहलपुर– दैलेख–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२०, ढल्केबार–बालगङ्गा १३२, भूमई–हाकुई १३२, केभी प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।सरकारले बजेटमा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ।अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा छ। ढल्केवर–मुजफरपुर–सीतामढी, लम्की–दोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ ।त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने घोषणा भएको छ।

विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन तथा विद्युत्को माग आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिएका एक दर्जन विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) नेपालका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सरकारले वजेटमार्फत गरेको घोषणा स्वागतयोग्य रहेका बताए।