काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सरकारलाई आधादर्जन कानुन संशोधन सहितका सुझाब पेश गरेको छ । इप्पानले सरकारले मागेको तीन महले सुझाबमा आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नेदेखि लाइसेन्सको समयाअवधि ५० वर्षको हुनु पर्ने सुझाब समावेश गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरुलाई पत्र पठाएर तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार इप्पानले आधा दर्जन कानुन संशोधन र नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इप्पानले १७ हजार मेगावाट पीपीए खुला तथा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य र फाइल अड्काउने प्रवृत्ति अन्त्य लगायत व्यापाक सुधारको माग गरेको हो ।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न विभिन्न ऐन, नीति, नियमावली तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण तथा आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसँग सम्बन्धित सुधारका सुझाव दिएको छ । सुझावमा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित झन्झट हटाउने, जग्गाको हदबन्दी खुकुलो बनाउने, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष सुनिश्चित गर्ने तथा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् ।त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन विद्युत् ऐन, २०४९ मा आवश्यक संशोधन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्न माग गरेको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा हुन लागेको ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको भनाइ छ । प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न ‘खुला पहुँच’ सम्बन्धी कार्यविधि र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका रोकिएका पीपीएलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अविलम्ब निर्णय गरी खुला गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । पीपीए दरलाई मूल्यवृद्धि, विनिमय दर तथा वित्तीय लागतसँग आबद्ध गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । यसैगरी, इप्पानले वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रहेको ढिलाइ हटाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । ईआईए स्वीकृत गर्ने अधिकार मन्त्रीस्तरीय वा सचिवस्तरबाटै हुने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान तथा जग्गा सट्टाभर्नाको आदेश स्वतः प्राप्त हुने एकीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको माग छ । विषयगत मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीच राय लिने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तह वा सम्बन्धित कार्यालयले १५ दिनभित्र राय नदिएमा स्वतः सहमति भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।