काठमाडौँ, ७ माघ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक–बिल्डिङ विधिमार्फत जारी गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ले नेपालको पुँजी बजारमा नियमन, पारदर्शिता र लगानीकर्ता सुरक्षा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अत्यन्त न्यून पब्लिक फ्लोट, वित्तीय विवरणमा नसमेटिएको ठूलो दायित्व, अस्थायी सरकारी प्रोत्साहनलाई स्थायी नाफा जस्तै प्रस्तुत गरिएको आरोप तथा नियामक निकायको मौनताले यो प्रकरणलाई उच्च सार्वजनिक चासोको विषय बनाएको हो।

उपलब्ध विवरण अनुसार कम्पनीको करिब ८९.५ देखि ९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सीमित तीन व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा छ भने सर्वसाधारणका लागि खुला सेयर करिब ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यस्तो अत्यधिक स्वामित्व केन्द्रीकरण भएको संरचना ‘सार्वजनिक कम्पनी’का रूपमा स्वीकार्य मानिँदैन। भारतमा न्यूनतम २५ प्रतिशत, अमेरिकामा २०–२५ प्रतिशतभन्दा कम पब्लिक फ्लोट भएको कम्पनीलाई सूचीकरण नै गरिँदैन।

विज्ञहरूका अनुसार न्यून पब्लिक फ्लोट हुँदा बजारमा सेयरको आपूर्ति कम भई मूल्य सजिलै कृत्रिम रूपमा माथि–तल पार्न सकिन्छ, जसले सेयर चलखेलको जोखिम बढाउँछ। “६ प्रतिशत सेयरमा मूल्य निर्धारण बजार होइन, जुवाजस्तै हुन्छ,” एक पुँजी बजार विश्लेषकले भने।

यो आईपीओ सँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर विषय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व हो। आरोपअनुसार यो दायित्व कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आवश्यक प्रावधानका रूपमा समावेश गरिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुसार यस्तो सम्भावित दायित्व खुलाउनैपर्ने हुन्छ। दायित्व लुकाएर नाफा र सम्पत्ति बढी देखाउनु लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने गम्भीर त्रुटि मानिन्छ।

त्यस्तै, कम्पनीले अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा पाउँदै आएको अस्थायी सरकारी प्रोत्साहनलाई स्थायी आम्दानीझैँ प्रस्तुत गरेको आरोप पनि छ। नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यस्ता सुविधा हट्ने भएकाले भविष्यमा नाफा घट्न सक्ने जोखिम स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन भन्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

अदालतले कागजात प्रमाणीकरणको सर्त राख्दा पनि धितोपत्र बोर्डले प्रमाणित विवरण सार्वजनिक नगरेको, संसदमा प्रश्न उठ्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको भन्दै नियामक असफलताको आरोप लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो अवस्थालाई गम्भीर जोखिम संकेतका रूपमा लिइन्छ।

आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसके पनि सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस चरणलाई ‘अन्तिम नियामक सुरक्षा घेरा’ मानिन्छ। यही विन्दुमा आवश्यक हस्तक्षेप नभए यसको असर एक कम्पनीमा सीमित नरही सम्पूर्ण पुँजी बजार प्रणालीमाथि पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

सरकार र नियामक निकायले समयमै स्पष्टता, आवश्यक सुधार र कडाइ नगरे भविष्यमा यस्तै संरचनाका आईपीओ दोहोरिन सक्ने र अन्ततः जोखिमको भार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।