काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छिट्टै कानुन बनाएर नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीले नपाउने अहिलेको कानुनलाई हटाइने स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार बजेटमै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
.gif)
उनले बजेटले प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताए । हाल विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध ऐन, २०२१ को दफा ३ बमोजिम कसैले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने,‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुल्ला गर्नका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदैँछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले सबल नै रहेको संसद्लाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने वित्तीय कारोबारका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट भएकाले कानुनको अधीनमा रही उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । पौडेलले बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये २०८२ जेठ मसान्तसम्म २० वटा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, १७ ओटा ख वर्गका विकास बैंक, १७ वटा ग वर्गका वित्तीय कम्पनी, ५२ ओटा घ वर्गका लघुवित्त संस्था, १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेको संसद्लाई जानकारी गराए । उनका अनुसार सञ्चालित केही वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारको स्वामित्व छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार नै लेखापरीक्षण गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत जोखिममा आधारित रही नियमित सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएकाले कर्जाको सन्दर्भमा जोखिम बढ्दो अवस्थामा नरहेको साथै अन्य सूचकाङ्क जस्तै पुँजी पर्याप्त अनुपात, तरलता अनुपात आदि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नै छन् ।
