काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा दुई वाणिज्य बैंकसहित चार वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, पोखरा फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो ।राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार ती संस्थाहरूलाई नगद जरिवानादेखि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराउनेसम्मको कारबाही गरिएको छ ।
.gif)
सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुवैलाई सचेत गराइएको छ। बैंकले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौता संशोधन गरी सुविधा वृद्धि गरेको र ‘सिटिजन फास्ट ट्रयाक लोन’ को उपयोगबारे विस्तृत अध्ययन गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।त्यस्तै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सही तरिकाले कायम नगरेको, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नभएको र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको गलत रिपोर्टिङ गरेकोले सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।एनआईसी एशिया बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। बैंकले ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको, कर्जा सम्झौतामा सरल र स्पष्ट भाषा प्रयोग नगरेको तथा ब्याजदर परिवर्तनको जानकारी ऋणीलाई नदिएको पाइएकाले भन्दै सचेत गराइएको हो।
पोखरा फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना गरेको छ। संस्थाले २०८१ साल माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेकाले ३२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको हो ।गुहेश्वरी फाइनान्सका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वर्तमान र तत्कालीन सञ्चालकहरूलाई विभिन्न विषयमा सचेत गराइएको छ भने वर्तमान सीईओलाई समेत सचेत गराइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ विपरीत वार्षिक साधारण सभा अगाडि नै रिक्त सञ्चालक पदमा नियुक्ति गरी साधारण सभालाई छल्ने मनसाय राखेको देखिएकोले अध्यक्ष युवराज भण्डारी तथा सञ्चालकहरू सजिना अमात्य, दिपेश गोर्खाली र रेश्मा श्रेष्ठलाई छुट्टाछुट्टै सचेत गराइएको हो । त्यस्तै, कर्मचारीको उपदानसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा सञ्चालक रेश्मा श्रेष्ठ तथा तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान श्रेष्ठ र तत्कालीन सञ्चालकहरू सरोजनी श्रेष्ठ र राजेश मानन्धरलाई पनि छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराइएको छ ।
