काठमाडौं । करको दायरा दिनप्रतिदिन विस्तार हुँदै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयलकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म ४ लाख ३३ हजार करदाता थपिएका छन्।
.gif)
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघसम्ममा कुल ४ लाख २६ हजार ३ सय ३० स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता थप भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ करदाता थप भएका छन्।
मन्त्रालयकाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको संख्या ६६ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ पुगेको छ। यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको अनुपात क्रमशः ३०.२ प्रतिशत, ०.५ प्रतिशत र ६९.३ प्रतिशत रहेको छ।
समीक्षा अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ४१ हजार ७ सय १६ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २३ हजार १ सय ३२ पुगेको छ।
गत जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१/८२ को बजेटमार्फत तर्जुमा गर्नुभएको राजश्व नीति र कार्यक्रममा राजश्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार, लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिने, राजश्वको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो, पारदर्शी एवं समन्यायिक राजश्व प्रणाली विकास गर्ने, करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि जाने घोषणा गरेका थिए।
बजेटपछि करदाताको संख्या उल्लेख्य बढेपनि सरकारको आम्दानी उत्साहजक तवरले बढ्न सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चैत्र ८ सम्म लक्ष्यको ५१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ३७ अर्ब मात्रै संकलन गरेका महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउछ। यो अवधीसम्म सरकारको बजेट घाटा १ खर्बमाथि उक्लिसकेको तथ्यांकले देखाउछ।
