काठमाडौँ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै (व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक) सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
.gif)
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन (परिपत्र) जारी गरेपछि सो नीति लागू भएको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा शतप्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए ।
यस्तै, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने (आईसी इन्जिन) भएका व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा हाल ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको नयाँ व्यवस्था पनि लागू भएको छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीका हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न र अन्य सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सवारीसाधनको कुल बजारमध्ये करिब ७० प्रतिशत विद्युतीय र बाँकी ३० प्रतिशत मात्र अरू सवारीको हिस्सा छ । यस्तो बेला विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने धारण व्यवसायीहरूको छ । अरू क्षेत्रमा ऋण माग नभइरहेको बेला बैंकहरूले विद्युतीय सवारीमा कर्जा दिँदै आएका थिए । अब त्यो क्षेत्रबाट पनि कर्जाको माग घट्ने दाबी उनीहरूको छ ।
