काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले धौवादी फलाम उद्योग सञ्चालनको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
.gif)
पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोटस्थित उक्त खानी उद्योग सञ्चालनका विषयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको अन्तरक्रियामा उनले उक्त कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
धौवादी फलाम खानीको उत्खनन, प्रशोधन तथा प्रयोग वर्तमान सरकारको उच्च चासो रहेको भन्दै उनले कम्पनी सञ्चालनको काम सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उक्त फलाम उद्योग सञ्चालनको विषय तेस्रो लगानी सम्मेलनका बखत प्राथमिकताका साथ उठेकोमा अहिले यसबारे भइरहेका छलफलहरूले उपयुक्त निर्णय गर्दै फलाम उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले उक्त खानी उद्योग सञ्चालन हुँदा व्यापार घाटा घट्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलाम निर्यात गरी आर्थिक विकास गर्न सकिने बताए । करिब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा निर्माण हुने उक्त फलाम कम्पनी सञ्चालन गर्न ५५ प्रतिशत सरकारी र ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानीका विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले उद्योगहरू सरकारको नेतृत्व र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक डा जनकबहादुर चन्दले कम्पनीको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू समयमै हासिल गर्न कम्पनीका भावी कार्य योजनालाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । यसका लागि उपयुक्त लगानी तथा उद्योग विकासको ढाँचा, विद्यमान सेयर संरचनामा गर्नुपर्ने संशोधनलगायतको बारेमा थप मार्गचित्र प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
२०६८ सालमा हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को पोखरी, दुरुलंगा तथा धौवादी क्षेत्रमा फलाम खानी भेटिएको थियो । उक्त खानीको धाउ क्षेत्र करिब ४१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ ।खानीबाट २०८५ सालदेखि व्यवसायीक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खानी सञ्चालन पश्चात् करिब २ हजार ५ सय र अप्रत्यक्ष २५ हजार जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने बताइएको छ भने खानीबाट दैनिक १ हजार ५ सय टन फलाम उत्पादन हुने बताइएको छ ।
सरकारले २०७६ सालमा धौवादी फलाम खानी लिमिटेड गठन गरेको थियो । खानी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा नेपालले हाल आयात गरिरहेको फलाम तथा फलामजन्य सामग्रीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी माग पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
