काठमाडौँ । विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपालको अवस्था एक स्थान खस्किएको छ । क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउन्डेसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता, २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १ सय ६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको हो ।१० पूर्णाङ्कमा ६.५९ अंक प्राप्त गर्दै नेपाल यस वर्ष ९०औँ स्थानमा रहेको हो। अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा नेपाल ६.५८ अंकसहित ८९औँ स्थानमा रहेको थियो। वरीयतामा एक स्थानको सामान्य गिरावट देखिए पनि नेपालको समग्र प्राप्ताङ्क कोभिड–१९ महामारीपूर्वको अवस्थामा फर्किएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २०१९ मा ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थानमा रहेको नेपालको स्थिति सन् २०२० मा खस्किएर ६.३१ अंक (१००औँ स्थान) पुगेको थियो।

प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च स्तर भएका देशका नागरिकले तुलनात्मक रूपमा बढी समृद्धि, राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र लामो आयु प्राप्त गर्ने देखाएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च पोजिसन २५ प्रतिशतमा रहेका देशमा सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने तल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका देशमा यस्तो आय ९ हजार ५५२ अमेरिकी डलर मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च पोजिसनमा रहेका देशमा औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेकोमा तल्लो तह देशमा ६७.१ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनले मानिसहरू आफ्ना अवसर खोज्न र आफ्ना निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्र हुने समाजमा उनीहरू बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ जीवन बिताउने बताएका छन् ।

नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा नेपालले ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थान हासिल गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर बन्दै सन् २०२० मा ६.३१ मा झरेको थियो र नेपाल १००औँ स्थानमा पुगेको थियो ।  पछिल्ला वर्षमा भने नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक सुधार हुँदै आएको छ । यस वर्ष ६.५९ अंक प्राप्त गरेसँगै नेपालको अंक महामारीअघिको अवस्थाभन्दा माथि पुगेको छ । तर विश्वका अन्य देशको तुलनात्मक प्रदर्शनका कारण वरीयतामा भने नेपाल एक स्थान तल झरेको छ ।

प्रमुख ५ क्षेत्रमा नेपालको स्थिति

सरकारको आकार– ७.२९ अंकसहित ४९औँ स्थानबाट ७.२५ अंकसहित ५१औँ स्थानमा उक्लिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा– ४.९२ अंकसहित ९१औँ स्थानबाट ४.८२ अंकसहित ९६औँ स्थानमा ।

स्वस्थ मुद्रामा पहुँच – ७.३७ अंकबाट बढेर ७.५७ अंकमा पुगे पनि वरियता ९६औँबाट १०१औँ झरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता– ६.२१ अंकसहित १२६औँ स्थानबाट बढेर ६.३९ अंकसहित ११७औँ स्थानमा उक्लिएको छ ।

नियमन–  ७.१२ अंकसहित ३७औँ स्थानबाट घटेर ६.९० अंकसहित ५०औँ स्थानमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका पाँच प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गतका २४ उप–सूचकमा नेपाल सातवटामा सुधारिएको छ भने ६ वटामा कमजोर भएको र ११ वटा उप–सूचकमा अघिल्लो वर्षकै स्थानमा कायम रहेको उल्लेख छ ।

विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको वरीयतामा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि स्वीट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन् । शीर्ष स्थानमा रहेका देशमध्ये फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र संयुक्त अधिराज्य अमेरिका समान वरीयतामा छन् । सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्वतन्त्रता भएका १० देशमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र भेनेजुएला रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार भेनेजुएला अन्तिम अर्थात् १६५औँ स्थानमा रहेको छ । अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रतर्फ जापान १३औँ, जर्मनी १९औँ, फ्रान्स ३९औँ, भारत ८८औँ, चीन ११०औँ र रुस १४३औँ स्थानमा रहेका छन् ।

फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालसँगको सहकार्यमा ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता’ प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनले कुनै देशका नीति तथा संस्थाहरूले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कति हदसम्म समर्थन गर्छन् भन्ने मापन गर्छ । सन् २०२६ को प्रतिवेदनमा विश्वका १६५ देशलाई पाँच प्रमुख क्षेत्रमा मूल्यांकन गरेको छ । ती क्षेत्रमा सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र नियमन मुख्य आधार रहेका छन् ।