काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा एउटा जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक जनाले १० लाख रुपैयाँ मात्र बचत गर्न पाइने छ ।मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार साँझ पारित गरेको सो अध्यादेश अनुसार सो सीमा तोकिएको हो ।
.gif)
दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्रोत नखुलाएको बचत तथा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न पाउने छैन ।यस्तै एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ ।त्यसभन्दा बढी भने एकजना बचतकर्ताले बचत गर्न पाइने छैन ।यसअघि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा १९ कानुन एकसाथ संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्दा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै सरकारले व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाएको थियो । साथै अहिले २५ लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा बचत गरिरहेका व्यक्तिहरूले पाँच वर्षभित्र सीमाभित्र रकम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
हाल देशभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी दर्ता छन् । जसमार्फत् ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी भएको छ ।
