काठमाडौं, असोज ३० । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना विभिन्न कोषमा रहेको २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर प्रस्ताव माग गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागले सूचना जारी गर्दै उक्त रकम एक वर्षका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्न इच्छुक वित्तीय संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो। यो लगानी आगामी २०८३ कात्तिक १६ गतेदेखि ३६६ दिनका लागि हुनेछ।
कुन वर्गका संस्थाले कति रकम पाउने ?
राष्ट्र बैंकले कुल लगानीयोग्य रकमलाई वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार बाँडफाँट गरेको छ।
‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकः १९ अर्ब ८६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ
‘ख’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकः ३ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीः १ अर्ब २४ करोड १८ लाख रुपैयाँ
उक्त रकम प्राप्त गर्न इच्छुक संस्थाले आफूले लिन चाहेको रकम र प्रस्तावित ब्याजदर स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
कात्तिक १० गतेभित्र प्रस्ताव पठाउनुपर्ने
राष्ट्र बैंकका अनुसार इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिलबन्दी फाराम भरी पासवर्ड सुरक्षित गरिएको पीडीएफ फाइलमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदन २०८३ कात्तिक १० गते राति १२ बजेसम्म fmdinvestment@nrb.org.np मा पठाइसक्नुपर्नेछ।
त्यसरी पठाइएको फाइलको पासवर्ड भने कात्तिक ११ गते राति १२ बजेसम्म सोही इमेलमा पठाउनुपर्नेछ। आवेदन आधिकारिक संस्थागत इमेलबाट मात्रै पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जीमेल, याहु र हटमेलजस्ता व्यक्तिगत इमेलबाट पठाइएका आवेदन मान्य नहुने सूचनामा उल्लेख छ।
लगानीका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त
राष्ट्र बैंकको मुद्दती निक्षेपमा रकम प्राप्त गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न नियामकीय सर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। मुख्य सर्तहरू यसप्रकार छन् ।
१. संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने।
२. राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम बफरसहितको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने।
३. निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने।
४. खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने।
५. पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा आर्जन गरेको हुनुपर्ने।
६. सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने।
७. राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको संस्था भए त्यस्तो अवस्था फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले योग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षका लागि निक्षेप परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। प्रस्तावित ब्याजदरका आधारमा निक्षेप लगानीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।




.gif)





