काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्रयोजनका लागि भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र प्रक्रियामा जान बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
.gif)
विद्युत नियमन आयोगले लाइन नकाट्ने तर, अन्य प्रक्रियाबाट बक्यौता उठाउने भनी दिएको निर्देशन पालना गर्दै मंगलबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यले प्राधिकरणको इमेल प्राप्त भएको तर, दर्ता नभएको बताए ।
'प्राधिकरणबाट इमेल आएको छ, ओरिजिनल नै आएपछि दर्ता गर्ने हो कि कुन प्रक्रियामा जाने हो, हामी निर्णय गर्नेछौं,' आचार्यले भने । यस्तो प्रकृतिको पत्र अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा आएको आफूलाई जानकारी नभएको उनको दाबी छ । पत्रमा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समय अवधि दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि उपभोक्ताबाट महसुल भुक्तानी नगरेकोले खाता रोक्का गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
'नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० (२) एवं विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी)हरूको तल उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत् महसुल बापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,' पत्रमा भनिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्नेको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखिएको प्राधिकरणको दाबी छ । आयोगले दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर तीनमा भनिएको छ, 'बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाही बाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने यो निर्देशनमा लेखिएका कुराले कुनै बाधा नपर्ने ।'
आयोगको निर्देशनको बुँदा नम्बर तीनको शुरूमै विवादित उपभोक्ताहरूले महसुल नियमित रूपमा बुझाएको अवस्था छ भने विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सरकारको छानबिनको दायरामा आएकाले कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने पनि उल्लेख छ ।सोही बुँदामा पहिला कारबाही गर्न नहुने र अन्तिममा लाइन काट्ने बाहेकका कारबाही गर्न सक्ने भन्ने विषय आयोगको पत्रमा स्पष्ट छैन।
