काठमाडौं । राज्यले अर्बौं खर्च गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएको छ। २०८१/८२ आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म, बेरोजगारी सूचीमा रहेका ७ लाख ९७ हजार ७२५ जना व्यक्तिहरूबाट केवल ४८७ जना मात्र रोजगारीमा संलग्न भएका छन्।
.gif)
सरकारले यस वर्ष ६ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर ६० हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो। तर छोटो अवधिको रोजगारी र दिगो रोजगारको अभावले युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। सरकारले बारम्बार कार्यक्रममा सुधारको घोषणा गरे पनि, यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।
कार्यक्रमको चार महिनामा ६ करोड ७३ लाख ३० हजार ९१६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन अपेक्षाप्रति कम हाे। सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार, हालका केही महिनामा कार्यक्रमको प्रगति कम देखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहोरा आगामी फागुन महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशत पूरा गर्ने दाबी गर्छन्।
कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई तालिमसहित रोजगारी उपलब्ध गराउनु थियो। पहिलो चार महिनामा खर्च रकम अपेक्षाकृत कम भएको गोरखापत्रमा खबर छ। आलोचकहरूको भनाइ अनुसार, यो कार्यक्रम प्रायः वर्षायामको सिजनमा सञ्चालन गरिन्छ र त्यसको प्रभाव छोटो अवधिका लागि मात्र सीमित रहन्छ।
वि.सं. २०७५ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रमका आव २०८०/८१ सम्ममा ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च भइसकेकाे छ।
