काठमाडौँ, २२ कात्तिक । सरकारले करीब चार वर्षदेखि रोकिएको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा सरकारी लगानी तथा स्वामित्वका आयोजनाको पीपीए गर्ने र त्यसपछि निजी क्षेत्रका आयोजनालाई समेत समेट्ने सरकारको योजना छ।
.gif)
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पीपीए खुला भएको सन्देश दिने उद्देश्यसहित सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार पीपीएसम्बन्धी यसअघि भएका अध्ययन तथा पुनरवलोकन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
पहिलो चरणमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७०।३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला र १२४।३५ मेगावाटको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ।
त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको ३० मेगावाटको दुल्लु मालिका सौर्य आयोजना र सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा प्रस्तावित १० मेगावाटको सौर्य आयोजना पनि पहिलो चरणमा समेटिने सम्भावना छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पीपीए पुनः खुलाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको छ। सरकारी आयोजनाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर त्यसपछि निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए पनि क्रमशः अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए।
सरकारी आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया तिहारलगत्तै अघि बढाउने र निजी क्षेत्रका आयोजनाका लागि मापदण्ड बनाएर निर्णय गर्ने तयारी छ। आगामी मंसिरभित्र निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको शाहीले जानकारी दिए।
यद्यपि, यसपटक कति मेगावाट विद्युत्को पीपीए गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। सरकारले यसअघि निर्धारण गरेको ऊर्जा मिश्रण नीतिको पुनरवलोकन गरी जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित ९आरओआर० आयोजनाको उत्पादन अनुपात मिलाएर पीपीए अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
हाल १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यका आधारमा ऊर्जा मिश्रण निर्धारण गरिएको छ। तर दीर्घकालीन उत्पादन लक्ष्य बढाएर ३० हजार मेगावाट पुर्याउने योजना रहेकाले ऊर्जा मिश्रणसमेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको शाहीको भनाइ छ।
उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए खुला गरेपछि ऊर्जा मिश्रण र अन्य प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए पनि अघि बढाइनेछ।
निजी क्षेत्रका आयोजनातर्फ भने कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेका करीब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन्। तीमध्ये वातावरणीय, कानुनी तथा अन्य कारणले तत्काल पीपीए गर्न नमिल्ने आयोजना छुट्याएर बाँकी आयोजनाका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई भने तत्काल प्रक्रियामा समेट्न कठिन हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले विभेद हुन सक्ने आशंका
सरकारले पहिलो चरणमा सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेपछि निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले विभेद हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रका कतिपय आयोजना निर्माणका लागि तयार भए पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको अवस्था छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएलाई प्राथमिकता दिनु उचित भए पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच विभेद गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाले सुक्खायामको विद्युत् माग व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले दुवै क्षेत्रका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको हकमा सरकारी आयोजनाको मात्र पीपीए गर्ने र निजी क्षेत्रलाई रोक्ने निर्णय विभेदपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
डाँगीले कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेको मिति र अन्य मापदण्डका आधारमा सबै आयोजनालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको आवेदनको कुल क्षमता १७ हजार मेगावाट पुगेको छ। त्यसमध्ये साढे १२ हजारदेखि १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिसकेका छन्।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा बफर जोनमा पर्ने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने डाँगीको माग छ। सरकारले पीपीए खुलाउने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भए पनि निजी क्षेत्रले यसबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको उनले बताए।
पीपीए सुनिश्चित नहुँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भोग्दै आएका छन्। सरकारले सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया पनि अघि बढाएमा ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
