बाजुरा, २८ असोज । बाजुरामा विभिन्न प्रकारका प्रमाणित सिफारिस लिन जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्फत वडा कार्यालयबाटै सिफारिस उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरेसँगै विकट क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने भएको हो । 

हालै सरुवा भएर आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले नागरिकलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, जनजाति तथा खस आर्य समुदाय लगायतका नागरिकले आवश्यक प्रमाणित सिफारिस अब आफ्नै वडा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि विभिन्न सिफारिस लिन नागरिकले सम्बन्धित कागजात बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । भौगोलिक विकटताका कारण सदरमुकाम पुग्नै दिनभर लाग्ने तथा यातायात र अन्य खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई सास्ती हुँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले समय र खर्च बचत गर्नाका साथै सरकारी सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ प्रक्रियाअनुसार सेवाग्राहीले आवश्यक निवेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ । वडा कार्यालयले ती कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इमेल मार्फत पठाउनेछ । प्राप्त कागजातको आवश्यक जाँचबुझपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस तयार गरी इमेलमार्फत नै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसबाट जिल्लाका विकट गाउँबस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिक, विशेषगरी आर्थिक तथा भौगोलिक कठिनाइ झेलिरहेका सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट कम हुँदा नागरिकको समय र खर्च बचत हुनाका साथै सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच, मङ्गलबार सञ्चारकर्मी सँगको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री, सहज र सेवाग्राही मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीसँग राम्रोसँग सञ्चार गर्दै सम्मानपूर्वक सहज र सरल रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ,” उनले भने, “अहिले सूचना प्रविधिको युगमा परम्परागत प्रक्रियामा मात्र सीमित नरही उपलब्ध भएसम्म प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

सरकारी सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त बनाउने प्रयासले दुर्गम जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।