काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन विद्यमान २८ वटा ऐन–कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष माग गरेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार विस्तृत सुझाव पत्र पेस गर्दै कानुनी, कार्यविधिगत र प्रशासनिक सुधारका लागि आग्रह गरेको हो । महासंघले सुरक्षित र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न, कर प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउन र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रिया अन्त्य गर्न मुख्य रूपमा १० वटा क्षेत्रमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छ ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक विवादको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने महासंघको जोड छ । व्यावसायिक कारोबारका विवादलाई फौजदारी कसुरसँग नजोड्न, धरौटी र अग्रिम जमानतको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रहेको जानाजानी ऋण नतिर्ने र विवशतावश÷गैर–जानाजानी ऋण नतिर्ने बीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता छुट्याई समस्यामा परेका व्यवसायीलाई दण्डित हुनबाट जोगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गर्न महासंघले माग गरेको छ ।ढी दाखिला भएको कर स्वचालित रूपमा फिर्ता हुने प्रणाली बनाउनुपर्ने, ढिलाइ भए ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने, जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालय पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तथा कर विवाद समाधानका लागि विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विद्युतमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न आग्रह
उत्पादन लागत घटाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तुरुन्त हटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ । उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूमा यसले अतिरिक्त वित्तीय भार थपेको र उत्पादन लागत बढाएको महासंघको ठम्याइ छ ।भन्सार ऐनमा उल्लेखित डब्लूटीओ भ्यालुएसन पद्धतिअनुसार कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिन र सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा भइरहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणविहीन मूल्याङ्कन प्रणाली बन्द गर्न माग गरिएको छ ।यस्तै, कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली अन्त्य गर्न र वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता हुने वस्तुको समयावधि बढाउन भनिएको छ ।

उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा सामान्य उद्देश्य थप गर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले लगानी निरुत्साहित गरेको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन, ड्युटी ड्र ब्याकको दर निर्धारण तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐनमा पनि सुधारको माग गरिएको छ ।विगतमा दिइँदै आएको निकासी अनुदानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई पुनः कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेको निर्यात ऋण बीमा प्रणाली सुरु गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।घरजग्गा व्यवसायको विकासका लागि संयुक्त आवास स्वामित्व ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, एजेन्सी दर्ता गर्दा एकपटक धरौटी राखिसकेपछि सोही ब्रान्डका थप मोडल वा भेरियन्ट ल्याउँदा पुनः धरौटी लिन नहुने महासंघको तर्क छ ।
महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माणमा नियमित संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावहरूको प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।