काठमाडौं । सुनसरीको कप्तानगञ्ज र सिरहाको गोलबजारमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित छुट्टाछुट्टै समितिले आन्दोलनमा बाहिरी व्यक्तिको घुसपैठ नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। दुवै समितिले सोमबार गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चार युवाको मृत्यु सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट भएको उल्लेख छ।सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा १० साउनमा डिजे बजाएको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो । स्थानीयस्तरमा सुरु भएको तनाव अन्य स्थानमा समेत फैलिँदै गएपछि घटनामा बाहिरी समूहको संलग्नता रहेको तथा सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य पक्षबाट गोली चलेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो।

तर, छानबिन समितिले त्यस्तो कुनै प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार कप्तानगञ्जमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी २० राउन्ड गोली चलाएका थिए। सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने उपचारका क्रममा जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहताको पनि ज्यान गएको थियो। नियन्त्रणका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका प्रहरी निरीक्षक राकेश राई तथा प्रहरी चौकी कप्तानगञ्जका प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाशकुमार श्रेष्ठसहितको टोली परिचालन भएको थियो। राति करिब १० बजे चर्को आवाजमा डिजे बजाएको विषयमा सुरु भएको विवाद क्रमशः साम्प्रदायिक तनावमा परिणत भएको थियो।घटनाका क्रममा घरेलु हतियार प्रयोग गरी आक्रमण भएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अवस्था थप तनावपूर्ण बनेपछि सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको समितिको निष्कर्ष छ।

गोली चलाउने अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस

छानबिन समितिले दुवै घटनामा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, कुन अधिकारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छैन । प्रतिवेदनमा घटनाका क्रममा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, फिल्डमा खटिएका कमान्डर तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित अधिकारीको भूमिकासमेत उल्लेख गरिएको बताइएको छ।कप्तानगञ्ज घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। त्यस्तै, सिरहाको घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयकै सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाइएको थियो। दुवै समितिले सोमबार नै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रमा आचार्यका अनुसार प्रतिवेदनको अध्ययनपछि त्यसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।