काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुराना चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्षकै हदम्याद कायम रहने स्पष्ट पारेको छ। गत असारमा फैसला भएको यो मुद्दाको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । जसमा बैंकिङ कसूर तथा सजायसम्बन्धी कानुन संशोधनपछि हदम्याद घटेर एक वर्ष कायम हुँदा पुराना पीडित न्यायिक उपचारबाट वञ्चित हुने भन्दै दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको हो।प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट खारेज गरेको हो।
.gif)
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको रायमा अन्य चार न्यायाधीश सहमत भएका छन् । हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठअनुसार २०८३ असार १० गतेभन्दा अघि अनादर भएका चेकका हकमा पाँच वर्षको हदम्याद लागू हुनेछ। त्यसपछि अनादर भएका चेकका मुद्दामा भने नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक वर्षको हदम्याद रहनेछ।
के थियो विवाद?
सरकारले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत चेक अनादरसम्बन्धी कसुरलाई विनिमय अधिकारपत्र ऐनबाट हटाएर बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत समेटेको थियो । यसअघि विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चेक अनादर भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था थियो । संशोधित बैंकिङ कसूर ऐनले भने चेक अनादरसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी तथा मुद्दाका लागि एक वर्षको हदम्याद तोकेको थियो ।संशोधनपछि एक वर्ष नाघिसकेका तर पाँच वर्ष पूरा नभएका चेक बाउन्सका घटनामा पीडितले कानुनी उपचार पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो। निवेदकहरूले यही व्यवस्थाका कारण हजारौँ पीडित न्यायिक उपचारबाट वञ्चित हुन सक्ने दाबी गर्दै संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
