काठमाडौँ । वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ऐतिहासिक वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस पहल अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको सक्रियतामा कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्य योजना तयार पार्न एक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विगतमा खारेजी प्रक्रियामा परेको यस कारखानाको भौतिक, प्राविधिक र कानुनी पक्षको विश्लेषण गर्न मन्त्रालयका सी.डी.ई. श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहेका छन्। कार्यदललाई सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
.gif)
गठित कार्यदलले कारखाना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मात्र नभई यसअघि भएका विभिन्न निर्णय, विगतका कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरूको समेत पुनरावलोकन गर्नेछ। यसका साथै कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्दै विद्यमान समस्या पहिचान गर्ने म्यान्डेट कार्यदललाई दिइएको छ।त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, भौतिक संरचना तथा मेसिनरी पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था उपयोगयोग्य छ वा छैन भन्नेबारे समेत प्राविधिक अध्ययन हुनेछ। पुराना संरचना तथा मेसिनरीलाई नै मर्मत–सम्भार गरेर चलाउन सकिने वा कारखानालाई नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने विकल्पमाथि कार्यदलले ठोस सुझाव पेस गर्नेछ।
यससँगै वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा तथा सम्पत्तिको अवस्था, अतिक्रमण तथा कानुनी झमेलाहरूबारे समेत अध्ययन गरिने भएको छ। सम्पत्तिसँग जोडिएका विवाद र समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्प तयार पार्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
