काठमाडौं। फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयनमा असफल भएपछि सरकारले यसलाई ‘पोलिसी ट्र्याप’को संज्ञा दिएको छ ।२०७२ सालदेखि लागू भएको यो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको भिसा र टिकट खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने तथा म्यानपावरले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।तर एक दशक बित्दा पनि अधिकांश श्रमिकले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको अवस्था कायमै छ ।श्रममन्त्री रामजी यादवले नीति पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउने संकेत दिएका छन् ।
.gif)
श्रम विज्ञहरू भने नीति होइन, यसको कार्यान्वयन असफल भएको तर्क गर्छन् ।उनीहरूका अनुसार प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया र श्रम सम्झौताको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकले अपेक्षित लाभ पाउन सकेनन् ।हाल करिब ५ प्रतिशत श्रमिक मात्रै वास्तविक फ्रि भिसा–फ्रि टिकट सुविधामा विदेश जाने गरेका छन् भने अधिकांशले अझै भिसा, टिकट र अन्य शुल्क आफैं बेहोर्नुपरेको छ ।सरकारले सेवा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेपछि यो विषय पुनः बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।श्रम क्षेत्रका जानकारहरू भने शुल्क बढाउनेभन्दा पनि मिकमाथिको आर्थिक भार घटाउने र अवैध असुली रोक्ने दिशामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
