बुटवल — सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सकिइसक्दा पनि असार अन्तिममा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी रोकेको छ । असार २२ पछि भुक्तानी रोकिँदा सयौं निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तीमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । सोमबार सरकारको सञ्चित कोषमा ३० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ । संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । त्यस्तै बजेटको आकार बढाउने उद्देश्यले चालु वर्ष कानुनबिनै १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसको उपलब्धि शून्य छ । आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने कानुन नै नभएकाले आगामी वर्षको बजेट शीर्षकबाट हटाइएको मन्त्रालयका उपसचिव पाण्डेले जनाए ।

सञ्चित कोषमै रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार १२ वटै जिल्लाका ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण मागेको थियो । सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडकतर्फको सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सडक पूर्वाधारतर्फ काम सम्पन्न भएर ७५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसक्ने भएको छ ।

काम सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकीमा सिँचाइतर्फ ३९ करोड, सहरी विकासतर्फ २० करोडभन्दा बढी रहेको पाण्डेले जनाए । ‘समानीकरणतर्फको २ अर्ब रकम आउँछ नै भन्ने थियो, अन्तिम समयमा आएर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गरायो, प्रदेशलाई दिएन,’ उनले भने, ‘त्यो भएपछि प्रदेश सरकारको राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको अवस्थामा झन्डै २ अर्ब रकम अपुग भएको हो ।’ अब रकम नआउने निश्चित भएकाले अर्को वर्षका लागि दायित्व सार्ने गरी मातहतका सबै कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार कार्यालय रूपन्देहीमा मात्र काम सम्पन्न भएर बिल पनि तयार भएर भुक्तानी आदेश लिन मात्र बाँकी रहेका ५१ योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । त्यसको रकम १७ करोडभन्दा बढी रहेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख लालु गिरीले बताए । ‘शनिबारदेखि नै कार्यालय सुनसान छ, बिल तयार भएर भुक्तानी आदेश माग्ने बेला भुक्तानी रोक्नू भन्ने पत्र आएपछि संकट आइलाग्यो,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीको भुक्तानीका लागि बिल पेस भएको ९ करोड रकम निकासा रोकिएको छ ।