काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरू आफ्नो हितविपरीत रहेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, र एनएमएलगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले निजी विद्यालयको अस्तित्व र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने दाबी गरेका छन्।
.gif)
यो आन्दोलनका प्रमुख मागहरूमा कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई 'गैर-नाफामूलक' बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, "पूर्ण छात्रवृत्ति" भन्ने शब्दलाई खारेज गर्नुपर्ने र विद्यालयले प्रदान गर्ने पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, तथा खाजाजस्ता सेवाहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने रहेका छन्। साथै, उनीहरूले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने र विश्वविद्यालय तहमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते (मंगलबार) बिहान र बेलुकी देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी, भदौ २४ र २५ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बृहत् र्याली र खबरदारी सभा आयोजना गरिनेछ, जसमा देशभरबाट निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्रिन्सिपलहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ।
संयुक्त आन्दोलन समितिको विज्ञप्ति पवित्रा लिम्बु (अध्यक्ष, एनएमए), बद्री दाहाल (अध्यक्ष, अपेन), युवराज शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष, हिसान), सुवास न्यौपाने (अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (अध्यक्ष, प्याब्सन)द्वारा जारी गरिएको हो।
