काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी प्रक्रिया थप स्पष्ट पार्दै एकीकृत निर्देशन, २०८१ लाई संशोधन गरेको छ। संशोधित कार्यविधि अनुसार अब खातामा रकम नभएको वा अपर्याप्त भएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित गर्न चेकधारकले सम्बन्धित बैंकमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
.gif)
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधन २०८२) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को सम्बन्धित दफाहरूमा आधारित भएर तयार पारिएको कार्यविधिले चेक अनादर प्रक्रियामा एक रूपता ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, चेक मौज्दात अभावका कारण फिर्ता भएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले खातावालालाई ४५ दिनको समय दिँदै रकम सुनिश्चित गर्न सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। यदि उक्त अवधिभित्र पनि रकम नभएर चेक अनादर हुने हो भने तीन दिनभित्र बैंकले चेकधारकलाई अनादर प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले चेक प्रमाणीकरणका लागि कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रमाणित भइसकेको चेकबाट भुक्तानी लिन नमिल्ने भए पनि दुवै पक्षको सहमतिमा रकम भुक्तानी गरी चेक फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
चेक फिर्ता हुने अन्य कारणहरू (जस्तै खाता रोक्का, गलत हस्ताक्षर आदि) भए पनि यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात छैन भन्ने प्रमाणित भएमा त्यसै अनुसार प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले चेक अनादर सम्बन्धी विवादलाई कम गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र कानुनी स्पष्टता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
