images

२०८३ आश्विन २० गते

images
images
images

गण्डकीमा काष्ठफल तथा फलफूलखेती विस्तार

गण्डकीमा काष्ठफल तथा फलफूलखेती विस्तार

images
images
बुधवार, फाल्गुण २८ २०८१
बुधवार, फाल्गुण २८ २०८१
  • काठमाडौं ।  गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत दश जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनामार्फत फलफूल बगैँचा विस्तारको काम अगाडि बढेको छ । नेपाल रकार र एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा दुई वर्षअघि उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । हालसम्म दुई सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल बगैँचा विस्तारका लागि सम्झौता भई काम सुरु भएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ मनोज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

    images
    images

    उहाँका अनुसार सन् २०२९ भित्र १० जिल्लामा गरी दुई हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा पहाडी काष्ठफल तथा फलफूलखेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । “पहाडी भेगमा एकैठाउँमा ठूलो जग्गा व्यवस्थापन गर्न सहज नभएकाले आयोजनामा प्रस्ताव कम परिरहेको छ, सूचनामार्फत आवदेन माग गर्ने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यूनतम २० रोपनी जग्गा भएको समूह, सहकारी या कृषि फार्मले आवदेन दिन मिल्छ छ ।” फलफूल खेतीका लागि बीउबीजन, सिँचाइ, यान्त्रीकरण आदिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको कृषि अर्थविज्ञ पौडेलले बताउनुभो । 

    निर्देशनालयले आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ । नवलपुरबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा स्याउखेतीका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । अन्य जिल्लामा सुन्तला, कागती, किवी, ओखर, एभोकाडोलगायतका फलफूलखेती विस्तार भइरहेको छ । “कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पु¥याएर आउने कृषि समूह, सहकारी र कृषि फार्मले अनुदान पाउँछन्, यस आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनुपर्ने अवस्था छैन, मापदण्ड पुग्ने सबै समेटिन्छन्”, कृषि अर्थविज्ञ पौडेलले भन्नुभयो ।

    images
    images

    न्यूनतम २० रोपनीदेखि बढीमा पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलसम्म खेती गर्नेलाई अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ । क्षेत्रफल र फलफूल बालीअनुसार अनुदान फरकफरक रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापनसँगै किसानलाई व्यावसायिक फलफूलखेतीतर्फ आकर्षिक गर्न यस कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । पहाडी क्षेत्रमा दश प्रजातिका फलफूल बालीको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले गण्डकीसहित पाँच प्रदेशका ३४ जिल्लामा सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

     

    images
    images
    images

    © 2026 All right reserved to arthasamachar.com  | Site By : SobizTrend