काठमाडौं - गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन नसकेको रकम मन्त्रालय तथा विकासे अड्डाहरूले जुनसुकै त्रैमासमा भुक्तानी दिन सक्ने भएका छन् ।
.gif)
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनबाट यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को स्वीकृत बजेटबाट गत वर्षसम्मको बाँकी भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अर्थात बहुवर्षीय आयोजनामा गत वर्ष दायित्व सिर्जना भए पनि भुक्तानी दिन नसकिएको र यस वर्ष पनि बजेटमा निरन्तरता पाएको कार्यक्रम तथा आयोजनामा यस वर्षको बजेटबाट अघिल्लो वर्षको बक्यौता जुनसुकै त्रैमासममा पनि दिन सकिने गरी अर्थले स्वीकृति दिएको हो ।
यसमा खासगरी सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ र अन्य सार्वजनिक निर्माण खर्च शीर्षकमा यो सुविधा दिइएको छ ।यसमा थप पुष्टि गर्दै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उदाहरणका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गमा गत वर्षको दायित्व बाँकी रहेको भए यस वर्ष विनियोजित बजेटबाट बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सकिने छ, यस वर्षको काममा रकम बजटे हुने अवस्था भए पुनः रकमान्तर वा अरू उपायबाट व्यवस्थापन गरिने छ ।’
निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । यो समस्या यस नियमले केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
